DESK MARATHI NEWS NETWORK
कल्याण/प्रतिनिधी -लोढा ग्रुपचे माजी संचालक राजेंद्र लोढा यांच्या अटकेप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीच्या कारवाईवर कठोर निरीक्षणे नोंदवत कोठडीचे आदेश रद्द केले आहेत. या न्यायालयीन भूमिकेनंतर लोढा प्रकरणाच्या तपासाची पद्धत आणि त्यासंदर्भातील कारवाई पुन्हा चर्चेत आली आहे.
राजेंद्र लोढा यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती. मात्र, मनमानी पद्धतीने अटक करता येणार नाही आणि विद्यमान न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर लोढा यांना जामिनावर तातडीने सोडण्याचे आदेश देण्यात आले.
दरम्यान, याच प्रकरणाच्या तपासाच्या अनुषंगाने कल्याण ग्रामीणमधील मनसे नेते विनोद पाटील यांचीही ईडीकडून चौकशी करण्यात आली होती. लोढा ग्रुप आणि पाटील कुटुंबीयांचे गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून व्यावसायिक संबंध असल्याचे सांगितले जाते. या संबंधांशी निगडित आर्थिक व्यवहारांबाबत ईडीने विनोद पाटील यांची विचारपूस केली होती.
राजेंद्र लोढा यांच्या अटकेनंतर विनोद पाटील यांची ईडी चौकशी झाल्याने त्यावेळी राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगल्या होत्या. आता लोढा यांच्या अटकेच्या कारवाईवरच उच्च न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवल्याने विनोद पाटील यांच्या चौकशीकडेही नव्याने पाहिले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर विनोद पाटील यांची चौकशी नेमक्या कोणत्या आर्थिक व्यवहारांच्या अनुषंगाने करण्यात आली, तपासात ईडीसमोर कोणते मुद्दे होते आणि उच्च न्यायालयाच्या ताज्या भूमिकेचा या चौकशीशी काही संबंध येतो का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र, राजेंद्र लोढा यांच्या अटकेवरील उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे विनोद पाटील यांची चौकशी चुकीची ठरते, असा थेट निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. दोन्ही प्रकरणांचा कायदेशीर संदर्भ आणि तपासातील कागदपत्रे स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निरीक्षणांनंतर लोढा प्रकरणातील पुढील तपासासोबतच विनोद पाटील यांच्या ईडी चौकशीबाबत पुढे काय घडते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
लोढा प्रकरणात हायकोर्टाच्या भूमिकेनंतर नवा ट्विस्ट; विनोद पाटील यांच्या ईडी चौकशीचीही चर्चा
Share:
Related Post
