मुंबई/प्रतिनिधी – वीजनिर्मिती केंद्रांसाठी जमिनी संपादन केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची यादी महानिर्मितीच्या पातळीवर ठेवण्यात येते तसेच महानिर्मितीमधील तंत्रज्ञ पदांच्या भरतीसाठी या उमेदवारांना ५० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. तथापि, या उमेदवारांना लवकरात लवकर नोकरीची संधी मिळावी यादृष्टीने महानिर्मिती, महावितरण तसेच महापारेषण या तीन्ही कंपन्यांनी सामावून घेण्यासाठी प्रस्ताव तयार करुन एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीकडे सादर करावा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले.
तीन वीज कंपन्यांच्या निर्मितीपूर्वी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने वीज प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी जागा घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना काही सेवा सुविधा देण्यासंदर्भात करार केले होते. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याबाबतही निश्चित करण्यात आले होते. बहुतांश जागा विद्युत निर्मिती केंद्रांसाठी संपादित असल्याने तीन कंपन्यांच्या निर्मितीनंतर या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याची संपूर्ण जबाबदारी महानिर्मितीवर सोपवण्यात आली. परंतु आता नोकरी देऊन शिल्लक राहिलेल्या उमेदवारांना लवकरात लवकर नोकरी देणे आवश्यक असून त्यासाठी त्यांचे शैक्षणिक पात्रतेनुसार महावितरण तसेच महापारेषण या इतर वीज कंपन्यांमध्येही समावेशन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने तिन्ही कंपन्यांनी सविस्तर प्रस्ताव तयार करुन एमएसईबी होल्डिंग कंपनीकडे सादर करावा. त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही डॉ. राऊत म्हणाले.
महानिर्मितीकडे नोकरीसाठी 9 हजार 915 प्रकल्पग्रस्त उमेदवार होते. त्यापैकी 6 हजार 800 उमेदवारांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरीत सामावून घेण्यात आले. आता 3 हजार 76 उमेदवारांना नोकरी देणे शिल्लक आहे. सध्या महानिर्मितीकडे तंत्रज्ञ पदाच्या 1100 जागा रिक्त असून त्यापैकी 550 जागांवर प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेता येईल, असे महानिर्मितीचे संचालक श्री. पुरुषोत्तम जाधव यांनी यावेळी सांगितले.
वीज प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी जागा दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी खासदार सुरेश धानोरकर, आमदार सुभाष धोटे, आमदार श्रीमती प्रतिभा धानोरकर, आमदार श्रीमती सरोज अहिरे, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्यासह महानिर्मिती, महावितरणचे अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
