नेशन न्यूज मराठी टीम.
नवी दिल्ली / प्रतिनिधी – कोळसा रहित, अतिरिक्त भराव असलेल्या आणि गैर-कोळसा जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपणाला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कोळसा कंपन्यांसोबत (CPSEs) कोळसा मंत्रालय, सातत्याने समन्वय साधत आहे. ताज्या मूल्यांकनानुसार, या आर्थिक वर्षात कोळसा कंपन्यांनी 2338 हेक्टरवर वृक्षारोपण पूर्ण केले आहे. येथे 43 लाख रोपे लावली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत 2.24 कोटी रोपे लावून एकूण 10,000 हेक्टर क्षेत्र वृक्षारोपणाखाली आणले आहे.
कोळशाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत स्थलांतरासाठी समर्पित छत्तीसगड पूर्व रेल्वे कॉरिडॉरचे उद्घाटन करताना “इको-पार्क्स” च्या विकासाद्वारे कोळसा रहित जमिनीचा पुनर्वापर करण्यासाठी कोळसा कंपन्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे.
उपलब्ध जमिनीच्या जैव-पुनर्प्राप्तीसाठी कोळसा कंपन्या युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत. पोकळी भरुन काढणारे आवश्यक वनीकरण अशी याची गणना पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने केली आहे. त्यानुसार सर्व कोळसा कंपन्यांनी सुमारे 2800 हेक्टरच्या अधिसूचनेसाठी संबंधित राज्याच्या वनविभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. कोळसा रहित वनीकरण म्हणून अधिसूचनेसाठी “मान्यताप्राप्त भरपाई वनीकरण क्षेत्र” जाहीर केले आहे. पुढील कोळसा खाण उपक्रम हाती घेण्यासाठी कोळसा असलेली वनजमीन वळवण्याच्या भविष्यातील गरजेनुसार या एसीए क्षेत्राची गणना केली जाईल.
सर्व कोळसा सहाय्यक कंपन्यांमध्ये जैव-पुनर्प्राप्ती / वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित विभाग आहेत. कोळसा उत्पादक क्षेत्रात फक्त संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत उपायांना कोळसा मंत्रालयाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
