केडीएमसीतील स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती रखडली; उद्धव सेनेकडून उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

DESK MARATHI NEWSNETWORK
कल्याण/प्रतिनिधी-कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील १० स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीबाबत सत्ताधारी पक्षांकडून चालढकल केली जात असल्याचा आरोप उद्धव सेनेचे गटनेते उमेश बोरगावकर यांनी केला आहे. येत्या महासभेत नियुक्तीचा निर्णय न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा बोरगावकर यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.
महापालिका निवडणुकीनंतर नवीन सदस्य मंडळ अस्तित्वात आले असून पहिली महासभाही पार पडली आहे. त्यानंतर होणाऱ्या महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचा दावा बोरगावकर यांनी केला आहे. महापालिका अधिनियमात स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची तरतूद असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सध्या केडीएमसीमध्ये शिंदे सेना आणि भाजपची सत्ता आहे. महापौरपद शिंदे सेनेकडे असून हर्षाली चौधरी महापौर आहेत, तर उपमहापौरपद भाजपकडे असून राहुल दामले उपमहापौर आहेत. स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून शिंदे सेना आणि भाजपमध्ये एकमत होत नसल्याने हा निर्णय लांबणीवर पडल्याचा आरोप बोरगावकर यांनी केला आहे.
‘राजकीय हेतूमुळे नियुक्ती रखडली’
स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती राजकीय कारणांमुळे रखडवली जात असल्याचा आरोप करत बोरगावकर यांनी महापालिका प्रशासनालाही लक्ष्य केले. या प्रकरणी आयुक्तांनी तातडीने पुढाकार घेऊन निर्णय प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, प्रशासनाकडूनही याबाबत कोणतीही ठोस हालचाल होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
यासंदर्भात उद्धव सेनेच्या वतीने २९ सप्टेंबर रोजी महापालिका प्रशासनाला पत्र देण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरही नियुक्तीबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचे बोरगावकर यांनी सांगितले.
उल्हासनगरनंतर आता केडीएमसीचा वाद न्यायालयात जाणार?
शेजारील उल्हासनगर महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा वाद न्यायालयात गेल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला होता. आता त्याच धर्तीवर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा वादही न्यायालयाच्या दारात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, केडीएमसीमध्ये शिंदे सेना आणि भाजपमधील राजकीय मतभेदही सातत्याने चर्चेत आहेत. विविध मुद्द्यांवरून दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण होत असताना आता स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा मुद्दा त्यात भर पडण्याची शक्यता आहे.
येत्या महासभेत १० स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला जातो की हा वाद आणखी चिघळून उच्च न्यायालयात पोहोचतो, याकडे आता कल्याण-डोंबिवलीतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

निवडणूक आयोगाविरोधात मनसेचा एल्गार,डोंबिवली रेल्वे स्थानकातून राजू पाटील शेकडो मनसैनिकांसह ट्रेनने मुंबईकडे रवाना