प्रतिनिधी.
मुंबई – केंद्र सरकारच्या महागाई भत्ता गोठवणूक धोरणाविरुद्ध मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी श्री. सुधाकर अपराज व ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे जनरल सेक्रेटरी श्री. केरशी पारेख यांनी दोन्ही कामगार संघटनांच्या वतीने केंद्र सरकारच्या ७ डिसेंबर २०२० च्या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात २४ डिसेंबर २०२० रोजी याचिका दाखल केली होती, या याचिकेवर सुनावणी होऊन गोदी कामगारांच्या महागाई भत्ता गोठवणुकीस अंतरिम स्थगिती दिली आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीं श्री.एस. एस. शिंदे व श्री. पितळे यांनी दिला आहे. युनियनची न्याय बाजू वकील श्री. के. पी. अनिलकुमार यांनी मांडली.
केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशाद्वारे सार्वजनिक उद्योगामध्ये व सरकारी कर्मचारी यांना मिळत असणारा महागाई भत्ता १ जुलै २०२० ते ३० जून २०२१ पर्यंत गोठविण्याचा निर्णय जाहीर केला .या आदेशाला अनुसरुन नौकानायन मंत्रालयाने १२ प्रमुख बंदराचे अध्यक्ष यांना ७ डिसेंबर २०२० रोजी पत्र पाठवून सर्व १२ बंदरातील कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचा महागाई भत्ता वरील आदेशानुसार गोठवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मध्ये जुलै ते सप्टेंबर २०२० मध्ये गोदी कामगारांना १९% महागाई भत्ता मिळत होता नंतर ऑक्टोबर पासून १% वाढून २०% झाला आहे. यानुसार नोव्हेंबरपर्यंत गोदी कामगारांना २०% महागाई भत्ता दिला गेला, परंतु नौकानयन मंत्रालयाच्या ७ डिसेंबर २०२० आदेशानुसार
मुंबई पोर्ट प्रशासनाने डिसेंबर च्या पगारातून १% महागाई भत्ता कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आणि डिसेंबरच्या पगारात १९% महागाई भत्ता दिला आहे हे समजताच
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाच्या वरील निर्णयाविरुद्ध मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस श्री. सुधाकर अपराज आणि ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस श्री केरसी पारेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २४ डिसेंबर २०२० रोजी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी होऊन गोदी कामगारांच्या महागाई भत्ता गोठविण्यास अंतरिम स्थगिती दिली आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी होणार आहे.
