नेशन न्यूज मराठी टीम.
मुंबई – राज्यातील भूदान व ग्रामदान अधिनियमाअंतर्गत जमिनीच्या संदर्भात शासनाची भूमिका ठरविण्याकरिता सर्वंकष अभ्यास करुन शासनास योग्य शिफारस करण्यासाठी महसूलचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे.
महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी नामनिर्देशित केलेले प्रधान सचिव किंवा सचिव स्तरावरील अधिकारी या समितीत सदस्य असतील. याशिवाय विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, पुण्याचे विभागीय आयुक्त, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, नागपूरचे विभागीय आयुक्त या समितीत सदस्य असतील. महसूल व वन विभागाचे उपसचिव या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
राज्यातील विविध भागातील भूदान व ग्रामदान अधिनियमाअंतर्गत जमिनीच्या वापराच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन अशा जमिनीचे झालेले बेकायदेशीर हस्तांतरण व वापरात बदल यावर उपाययोजना सुचविणे, नागरीकरणाच्या प्रभाव क्षेत्रातील भूदान व ग्रामदान जमिनींच्या वापर व विनियोगाच्या संनियंत्रण आणि व्यवस्थापनाविषयी शिफारशी करणे ही या समितीची कार्यकक्षा राहणार आहे.
महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीस अहवाल सादर करण्याकरिता मदत करण्यासाठी अमरावती विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध भागातील भूदान व ग्रामदान अधिनियमाअंतर्गत जमिनींच्या वापराची सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन अशा जमिनींचे झालेले बेकायदेशीर हस्तांतरण व वापरात बदल यावर उपाययोजना सुचविणे, नागरीकरणाच्या प्रभाव क्षेत्रातील भूदान व ग्रामदान जमिनींचा वापर व विनियोगाच्या संनियंत्रण आणि व्यवस्थापनाविषयी शिफारशी करणे हे या समितीचे काम असणार आहे.
