प्रतिनिधी
मुंबई – वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे आदेश महावितरणने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.
डिसेंबर 2020 अखेर राज्यात एकूण 63 हजार 740 कोटी रुपयांची थकबाकी असून यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय महावितरणसमोर पर्याय उरलेला नाही.
डिसेंबरअखेर राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांकडे 45 हजार 498 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर वाणिज्यिक, घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांकडे 8485 कोटी रुपये व उच्चदाब ग्राहकांकडे 2435 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
राज्यात मार्च 2020 मध्ये कोविड 19 मुळे लॉकडाऊनच्या काळात थकबाकीपोटी वीज पुरवठा खंडित न करण्याचा महावितरणने निर्णय घेतला होता व उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा डिसेंबर अखेरपर्यत खंडित न करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या.
थकबाकीदार ग्राहकांना वीज बिल सुलभ हत्यामध्ये भरण्याची सवलत महावितरणने दिलेली आहे. सोबतच थकबाकीवर विलंब आकार न लावण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. तसेच ग्राहकांच्या वीज बिलासंबंधी तक्रारी असल्यास त्या तात्काळ सोडविण्याचे आदेश सुद्धा दिलेले आहेत.
लॉकडाऊनच्या काळात खाजगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रितसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर 2020 मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई व मुंबई उपनगरात चालू केली व थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित केला. मात्र उर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे महावितरणला निर्देश दिले होते. परंतु आता थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे महावितरणला शक्य होत नसल्याने, बँकांची व इतर देणी व कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही कठीण होत आहे.
ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदीसाठी पुरवठादारांना रोजच पैसे द्यावे लागतात. प्रचंड वाढलेल्या थकबाकीमुळे आता यापुढे थकबाकी वसूल करण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना जानेवारीपासून मोहीम राबविण्याचे निर्देश महावितरणने दिले असून थकबाकी वसुलीत कसूर करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरही कारवाईचे संकेत दिले आहेत. थकबाकीदार ग्राहकांनी आपल्या वीज बिलाचा भरणा करून सहकार्य करण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे.
