DESK MARATHI NEWS.
मुंबई/प्रतिनिधी – रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या रायगड जिल्ह्यातील नागोठाणे येथील प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या एकूण ३२४ प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना नोकऱ्या नाकारल्याचा प्रश्न प्रकाश आंबेडकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे मार्गी लागला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष मा. प्रकाश आंबेडकर यांच्या ठाम नेतृत्वामुळे आणि सततच्या पाठपुराव्यामुळे आज मा. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत नागोठाणे येथील आय.पी.सी.एल. (सध्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज) प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या मागण्या मांडण्यात आल्या.
अॅड.प्रकाश आंबेडकर, अॅड. संदेश मोरे आणि अॅड. हितेंद्र गांधी यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलं की, प्रशासनाने एकूण १२३७ प्राधान्य प्रमाणपत्रे जारी केली होती, परंतु त्यापैकी केवळ ६९० व्यक्तींनाच नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. उर्वरित ३२४ पात्र प्रमाणपत्रधारकांना आजतागायत नोकरी मिळालेली नाही, जे २६ एप्रिल १९८६ व २५ एप्रिल १९९० रोजी झालेल्या अधिकृत बैठकीतील आश्वासनांचे उल्लंघन आहे.
या प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना ७ दिवसांत ३२४ पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करून ती रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या व्यक्तींना तातडीने नोकऱ्या देण्याचे आदेशही दिले. जर रिलायन्सने यामध्ये सहकार्य केले नाही, तर शासनाकडून कठोर कारवाई केली जाईल, त्यात कंपनीचे प्रकल्प सील करणे किंवा बंद पाडणे यासारख्या उपायांचा समावेश असणार आहे.
या लढ्याला भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम माया मिंमिने आणि वंचित बहुजन माथाडी, ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनचे सचिव सुरेश गणपत मोहिते यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
आजचा निर्णय हा विकासासाठी आपली जमीन देणाऱ्या कुटुंबांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या दृढ नेतृत्वामुळे या कुटुंबांच्या मागण्या राज्यशासनाच्या सर्वोच्च पातळीपर्यंत पोहोचल्या आहेत आणि नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
