नेशन न्यूज मराठी ऑनलाइन टीम.
कल्याण /प्रतिनिधी – राज्यभर महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या तिन्ही वीज कंपन्यातील सर्व कंत्राटी कामगार हे आपल्या विविध मागण्या घेऊन आज बेमुदत संपावर उतरले आहेत. कल्याण मध्येही वीज कंपन्यातील कंत्राटी कामगारांनी आज तेजश्री या महावितरणच्या कार्यालया बाहेर आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. यावेळी मोठ्या संख्येने कामगार या आंदोलनात सामील झाल्याचे चित्र बघायला मिळाले.
महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या तिन्ही वीज कंपन्यातील सर्व कंत्राटी कामगार हे अनुभवी व कुशल असून ते मागील १५ ते २० वर्षापासून काम करीत आहेत. अशा सर्व वीज कंत्राटी कामगारांच्या विविध मागण्या आज पर्यंत अनेक संघटनांनी शासन व प्रशासन दरबारी मांडल्या आहेत मात्र या कामगारांना अद्याप रास्त न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे राज्यातील तिन्ही वीज कंपनीत कार्यरत विविध कंत्राटी कामगारांच्या सर्व संघटना प्रमुखांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती २०२४ स्थापन केली असून त्यांच्या वतीने खालील मागण्या या आंदोलन कर्त्यांनी मांडल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य वीज मंडल कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती २०२४ च्या प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे
१) तिन्ही कंपनीतील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना आज रोजी मिळत असलेल्या एकुण पगारात (बेसिक + पुरक भत्ता) दि
. १ एप्रिल २०२३ पासून मागील सर्व फरकासह ३०% वेतनात वाढ करुन देण्यात यावी
२) मा. मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफरशींची तातडीने अंमलबजावणी करून सर्व कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार NMRच्या माध्यमातून देऊन त्यांना रोजगारात सुरक्षा द्यावी याबाबत मा.उर्जामंत्री व प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेवून या प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेवून तसे परिपत्रक म.रा.वि. वि. मंडळ सुत्रधारी कंपनीने त्वरीत निर्गमित करावे.
३) तिन्ही वीज कंपनीतील मंजूर नियमित रिक्त पदांवर व गरजे नुसार काम करत असलेल्या सर्व कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे त्यांना नोकरीत सामाऊन घेई पर्यंत तिन्ही कंपनी मध्ये भरती प्रकिया राबविण्यात येऊ नये. या भरतीला मा. उर्जामंत्री यांनी तातडीने स्थगिती देवून खाजगीकरणाच्या संपाच्या वेळी ऊर्जामंत्री मा. ना. देवेंदाजी फडणवीस यांनी दि. ४ जानेवारी २०२३ रोजी सह्याद्री शासकीय निवासस्थानी सर्व कायम व कंत्राटी कामगार संघटनेच्या सोबत घेतलेल्या बैठकीत जाहिर केलेल्या निर्णया नुसार तिन्ही कंपन्यात भरती प्रक्रिया राबवताना सर्व अनुभवी व कुशल कंत्राटी कामगारांना वयोमर्यादेत सूट द्यावी, रानडे समितीच्या शिफारसी नुसार यांना विशेष आरक्षण द्यावे तसेच तिन्ही वीज कंपनीमध्ये भरतीसाठीची वयोमर्यादा ही समान असावी. व कंत्राटी कामगारांना या भरती मध्ये प्राधान्य द्यावे.
४) मा. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार समान कामास समान वेतन देण्यात यावे.
५) कोर्ट केस मधील आणि आय. टी. आय. नाही म्हणून कामावरुन कमी केलेल्या सर्व कामगारांना पुन्हा तातडीने कामावर घेण्यात यावे. भ्रष्ट कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे.
६) कर्तव्य बजावत असताना कंत्राटी कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना जी रुपये ४ लाखाची आर्थिक मदत जाहिर झाली आहे त्यात वाढ करुन ही रक्कम रुपये १५ लाख इतकी देण्यात यावी.
७) दि. २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मंत्रालयामध्ये माजी उर्जामंत्री मा. चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब व प्रधानसचिव उर्जा आणि तिन्ही कंपनींचे प्रमुख अधिकारी यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार संघटनेला दिलेल्या दि. १३ मार्च २०१९ च्या इतीवृतांतात दिलेल्या सर्व बाबींची अंमल बजावणी व्हावी.
८) सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना रुपये १५ लाखांची मदत तसेच तसेच अपघात विमा व कुटुंबाकरिता किमान रुपये ५ लाख रुपयांची मेडीक्लेम योजना सुरू करावी. व त्याचा प्रिमियम वीज कंपनी व्यवस्थापनाने भरावा.
९) व या बाबत धोरणात्मक निर्णय होई पर्यंत सध्याच्या पारेषण व वितरण भरती प्रक्रियेला ऊर्जामंत्री मा. ना. देवेंदाजी फडणवीस यांनी स्थगिती द्यावी.
१०) कंत्राटी कामगारांनी दिलेली सेवा विचारात घेऊन त्यांना सेवानिवृत्ती लाभापोटी ग्रॅज्युएटीची रक्कम देण्यात यावी. तसेच एल. आय. सी. अंतर्गत ग्रॅज्युटीची रक्कम संरक्षित करावी.
११) तिन्ही कंपनीत कंत्राटी कामगार सेवेत असताना निधन पावल्यास त्याच्या वारसाला नियमित कामगार म्हणून सामावून घेण्यात यावे.
१२ ) नक्षलग्रस्त भागात येणाऱ्या चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र तसेच पारेषण व वितरण कंपनीतील कंत्राटी कामगारांना नक्षलग्रस्त भत्ता देण्यात यावा.
१३) सेवानिवृत्त कंत्राटी कामगारांच्या वारसास त्याच्याच जागेवर कंत्राटी कामगार म्हणून नोकरीत सामावून घेण्यात यावे.
१४ ) विविध संप आंदोलनात भाग घेतलेल्या कामगाराला कामावर घेताना पोलिस व्हेरीफिकेशन ची सक्ती बंद करावी
१५) तिन्ही कंपनीतील कंत्राटी कामगाराला अर्जित रजेची रक्कम ही आज देय असलेल्या रकमे पेक्षा दुपटीने देण्यात यावी
१६) आय.टी.आय.अहर्ता प्राप्त सर्व अनुभवी व कुशल कंत्राटी कामगारांना वर्ग ३ व ४ मध्ये सामावून घेण्यात यावे.
१७) महानिर्मिती कंपनीतील एखाद्या प्लांट मधील एखादा संच बंद पडल्यास तेथील कंत्राटी कामगाराला कामावरुन कमी न करता त्याला त्याची सेवा ज्येष्ठता पाहून तातडीने दुसऱ्या संचा मध्ये राजगार देण्यात यावा. रिक्तजागे अभावी तसे करणे शक्य नसल्यास त्या कामगाराला त्याच्या कुटुंबाचा उदर निर्वाह सुरळीत चालण्यासाठी वीज कंपनीने त्याला किमान १० लाख रुपये देण्याची तरतूद करावी.
त्याच बरोबर ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कृती समिती कडून मागण्या मान्य करण्यासाठी विनंती वजा इशारा देण्यात आला आहे . त्यासाठी एक पत्र देखील त्यांना लिहाण्यात आले आहे.
उर्जामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री मा. ना. देवेंद्र फडणवीस साहेब आम्ही सर्व संघटना प्रमुख आपणास नम्र विनंती करतो की आपण मागील २० ते २५ वर्षे न्याया पासून वंचित व उपेक्षित कंत्राटी कामगारांच्या या वरील विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन, ऊर्जामंत्री व तिन्ही वीज कंपनी प्रशासनाने मानवतावादी दृष्टीकोनातून पाहून यांच्या बाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन तिन्ही वीज कंपन्यांना अल्पवेतनात सेवा देऊन वीज कंपन्यांचे अब्जावधी रुपये वाचवलेल्या सर्व कंत्राटी कामगारांना वेतनात वाढ व वयाच्या ६० वर्षा पर्यंत शाश्वत रोजगार देवून योग्य तो न्याय द्यावा या वरीलसर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यासाठी आमच्या महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती २०२४ च्या सर्व संघटना प्रतिनिधींना तातडीने चर्चेसाठी आमंत्रित करावे हि नम्र विनंती. या मागण्या बाबत सविस्तर चर्चा व विचार न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती २०२४ ला नाईलाजास्तव आंदोलनात्मक पाऊल उचलत खाली दिलेल्या विविध टप्या टप्प्या प्रमाणे आंदोलन करावे लागेल याची आपण नोंद घ्यावी. महाराष्ट्रातील वीज उद्योगात औद्योगिक शांतता प्रस्थापित रहावी यासाठी प्रशासनाने योग्य पाऊले उचलावीत अन्यथा निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला शासन व प्रशासन जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी.असा इशारा यावेळी कामगारांनी सरकारला दिला आहे.
