नेशन न्यूज मराठी ऑनलाइन टिम.
ठाणे/प्रतिनिधी– १४ मार्च पासून २० मार्च २०२३ पर्यंत कर्मचारी-शिक्षकांच्या संप आंदोलनाने उभा महाराष्ट्र दणाणून गेला होता. न्याय हक्कासाठी झगडणाऱ्या कर्मचारी- शिक्षकांच्या एकजुटीचा सन्मान ठेवण्यासाठी २० मार्च २०२३ रोजी सुकाणू समिती प्रतिनिधीसह गंभीरपणे चर्चा केली व मागण्यांच्या पूर्ततेची मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासने दिली होती.
सुमारे ६ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. जुनी पेन्शन (OPS) संदर्भात अभ्यास करणाऱ्या समितीने मुदतवाढ घेऊन आता सदर समितीचा अहवाल सादर करावा. परंतु याबाबत शासनाने अद्याप अधिकृतपणे सदर अहवाला संदर्भातील भाष्य टाळून मौन राखण्याचे धोरण स्विकारल्याचं दिसते आहे. इतर १७ मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवरील चर्चा देखील अद्याप टाळण्यात आली आहे.मधल्या कालावधीत शासनाच्या विविध विभागात कंत्राटी तत्वावर भरती करण्याचे धोरण आश्चर्यकारकरित्या जाहिर करण्यात आले आहे. शैक्षणिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचा इरादा दिसून येत आहे. आरोग्य सेवेबाबत देखील मनुष्यबळाचा कमालीचा तुटवडा दिसून येत आहे.जुनी पेशन्स सर्वांना लागू करावी, नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करावे,रिक्त पदे भरावी,सेवानिवृत्तीचे वय साठ करावे यासहित इतर मागण्यांसाठी कर्मचारी-शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सह कुटुंब धडक मोर्चा काढला होता.
