नेशन न्यूज मराठी नेटवर्क.
नवी दिल्‍ली – अर्थव्यवस्थेच्या बहुतांश सर्व क्षेत्रांना ड्रोनचे अनेक फायदे होऊ शकतात. यामध्ये – कृषी, लस वितरण, देखरेख, शोध आणि बचाव, वाहतूक, मॅपिंग, संरक्षण आणि कायद्याची अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे. सरकार ड्रोन सेवा प्रदात्यांच्या सेवांचा उपयोग लस वितरण, तेल पाइपलाइन आणि वीज पारेषण लाइन्सची तपासणी, टोळविरोधी मोहिमा, कृषी फवारणी, खाणींचे सर्वेक्षण, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड जारी करण्यासाठी स्वामित्व योजनेअंतर्गत भूखंडाचे मॅपिंग इत्यादींसाठी करत आहे.
यापैकी अनेक ठिकाणे देशाच्या दुर्गम भागात आहेत. ड्रोन नियम 2021 चे पालन करून खासगी कंपन्या वितरणाच्या उद्देशासाठी ड्रोनचा वापर करू शकतात.
सप्टेंबर 2021 मध्ये, सरकारने खाजगी कंपन्यांद्वारे ड्रोन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना अधिसूचित केली. या योजनेत तीन आर्थिक वर्षांमध्ये 120 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनाची तरतूद आहे. तीन आर्थिक वर्षांमध्ये पीएलआय दर मूल्य वृद्धीच्या 20% आहे. उत्पादकांसाठी पीएलआय एकूण वार्षिक खर्चाच्या 25% मर्यादित असेल. 6 जुलै 2022 रोजी 23 पीएलआय लाभार्थ्यांची तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. लाभार्थ्यांमध्ये ड्रोनचे 12 उत्पादक आणि ड्रोनच्या सुट्या भागांचे 11 उत्पादक यांचा समावेश आहे .
25 ऑगस्ट 2021 रोजी अधिसूचित ड्रोन नियम, 2021 मध्ये ड्रोनच्या व्यावसायिक वापरासाठी आवश्यक नियामक रुपरेषेची तरतूद आहे. या नियमांमध्ये ड्रोनच्या विविध प्रकारांचे प्रमाणीकरण, नोंदणी आणि परिचालन, हवाई क्षेत्र निर्बंध, संशोधन, विकास आणि ड्रोनची चाचणी, प्रशिक्षण आणि परवाना, गुन्हे आणि दंड इत्यादी विविध बाबींचा समावेश आहे.
नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल (डॉ) व्ही.के. सिंग (निवृत्त) यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
