महत्वाच्या बातम्या

बांगलादेशमधून भारतात विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर बंदर विषयक निर्बंधसेवा पंधरवड्यात वीज ग्राहकांच्या १ हजार ६१४ तक्रारींचे निवारणडोंबिवलीत फेरीवाल्यांचे धरणे आंदोलनइराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेटमागेल त्याला सौर कृषी पंप – बनावट कॉलला बळी पडू नकाकेंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा! – ॲड. प्रकाश आंबेडकरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीतील शाहिद कुटुंबांची घेतली भेटप्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूर खरेदी सुरूभारतीय नौदलाद्वारे मेघायन-25परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशीच्या न्यायासाठी शांतता मार्चसावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या जाचाला कंटाळून रिक्षा चालकाची आत्महत्याडोंबिवली स्फोट प्रकरणातील कामगारांच्या कुटुंबियांची सरकारला मदतीची हाककल्याणात होणाऱ्या मतमोजणीसाठी ६०० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीछ.संभाजीनगरच्या पोलिस आयुक्तपदी विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांची नियुक्तीठाणे रेल्वे स्थानकातील ५ नंबर प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण अंतिम टप्प्याततीन दिवसांच्या जम्बो मेगाब्लॉकमुळे पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीरेल्वे प्रशासनद्वारे नियोजित मेगा ब्लॉकचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने निषेधमध्य रेल्वेवरील मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांना दुसरी सोय करुन देण्याची प्रवासी संघटनेची मागणीमहावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार,७२ तासांपासून विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने ठिय्या आंदोलनआता एकाच क्लिकवर भरा बिल,नव्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहनकापूस जिनिंगला लागलेल्या आगीत कंपनीचे नुकसानउन्हाच्या चटक्यामुळे २४ जणांवर रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळशहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमकभीषण पाणी टंचाईच्या वाडी तांड्यांना झळा,घोटभर पाण्यासाठी मैलभर वणवणडीआरआयने मुंबईतून कोटींचे परदेशी सिगारेट केले जप्त
राजकीय

ओबीसी आरक्षण राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमुळेच रद्द झालं, प्रकाश आंबेडकर यांची टीका

नेशन न्युज मराठी टिम.

शिर्डी – राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचा निवडणुकीच्या तारखा म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार स्वत: कडे घेण्याचा घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असून, असं करता येत नसल्याचे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. शिर्डी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने काल विधानसभेत मंजूर केलेलं हे विधेयक घटनाबाह्य आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून सत्ता राबवण्याचा कुठलाही अधिकार राज्यघटनेने दिला नाहीये, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना हे चोरांचे सरकार असल्याची टीकाही आंबेडकर यांनी केली.

दरम्यान, आरक्षण प्रभागरचना ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेतले आहेत. निवडणूक आयोगाकडे आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाहीत. मात्र, राज्य सरकारचा कुठलाही निर्णय मान्य करण्याच बंधन निवडणूक आयोगावार नाहीये त्यामुळे आयोग काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्य सरकारकडून अपप्रचार केला जातोय की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केलंय. मात्र, हे खोटं असून राज्य सरकार अन केंद्र सरकारमुळे हे आरक्षण रद्द झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ओबीसींचा इमपीरिकल डेटा मागितला होता, तो न दिल्यामुळे हा पेच निर्माण झालाय. या चार पक्षांना मतदान देणे बंद करून ओबीसींनी सत्ता हातात घेतली पाहिजे तरच आरक्षण टिकेल असेही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »