नेशन न्यूज मराठी नेटवर्क.
नवी दिल्‍ली/प्रतिनिधी – भारतासारख्या अत्यंत वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत कोळसा उत्पादन आणि गॅसिफिकेशन सारख्या प्रकल्पात अधिकाधिक गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे, असे मत केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले. कोळसा खाणींच्या लिलावाच्या सहाव्या फेरीचे आज त्यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत उद्घाटन झाले, त्यावेळी, वित्तमंत्र्यांनी अधोरेखित केले की, सध्या जगासाठी भारत हा गुंतवणुकीचे सर्वात उत्तम आकर्षण ठरला आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारचे धोरण सातत्य आणि पारदर्शक प्रक्रिया यामुळे, ऊर्जा क्षेत्रासाठी, होत असलेल्या कोळसा आयातीत 41 टक्क्यांची घट झाली आहे, असे सीतारामन यांनी नमूद केले. आजच्या या लिलावप्रक्रियेत खाणींचा लिलाव होणार असून त्याचा थेट लाभ 12 राज्यांना मिळणार आहे. कोळसा क्षेत्राला मुक्त करण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने अलीकडेच राबवलेल्या उपक्रमांचे कौतुक करत निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, खाण क्षेत्रात झालेल्या सुधारणा आपल्या अत्यंत वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला सुयोग्य बळ देत आहेत. कोळसा गॅसिफिकेशन आणि व्यावसायिक खाणकामासाठी अर्थमंत्रालयाकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, अशी ग्वाही निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
यावेळी, कोळसा, खाणकाम आणि संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, कोळशाचा वापर वाढवण्यासाठी, त्यांचे मंत्रालय काही पर्यायी पद्धतीं तपासून बघत आहे. कोळसा गॅसिफिकेशनसाठी वित्त मंत्रालयाने 6000 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देऊ केला आहे, तसेच, उत्खनन प्रक्रियेसाठी 250 कोटी रुपये निधी दिला आहे, असे जोशी यांनी सांगितले. आजवरच्या या सर्वात मोठ्या लिलाव प्रक्रियेत, आज अकरा राज्यांतील 141 खाणींचा लिलाव होणार आहे. आधी ज्या खाणींचा लिलाव झाला आहे, तिथे कोळसा उत्पादन सुरु झाले असून या नव्या खाणीतून पुढच्या वर्षी पर्यंत 10 ते 15 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या एका आढावा बैठकीत, यावर्षी, 900 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, असे जोशी यांनी सांगितले.
सहाव्या व्यावसायिक लिलावफेरीत, 133 कोळसा खाणींना लिलावासाठी ठेवले जाणार आहेत. त्यापैकी, 71 खाणी नव्या तर 62 खाणी आधीच्या व्यावसायिक लिलावप्रकियेतून बाहेर पडलेल्या आहेत. त्याशिवाय, पाचव्या व्यावसायिक लिलावप्रक्रियेतील 8 खाणींना दुसऱ्या फेरीत उतरवले जाणार आहे. पाचव्या फेरीत, या सर्व खाणींसाठी केवळ एकच बोली लावली गेली होती. या लिलाव टप्प्याची सुरुवात करत, औष्णिक कोळसा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याची कटिबद्धता कोळसा मंत्रालयाने दर्शवली आहे.
ज्या खाणी संरक्षित क्षेत्रात, अभयारण्यात, नैसर्गिकदृष्ट्या संवेदनशील अधिवासात, किंवा जिथे वनक्षेत्र 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, अधिक बांधकाम असलेली अशी क्षेत्रे आहेत, त्या खाणींना ह्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. काही कोळसा खाणींच्या ब्लॉक सीमा, (बाह्य सीमा) जिथे घनदाट वनक्षेत्र आणि अधिवास आहे, किंवा संवेदनशील बांधकाम आहे, अशा क्षेत्रांच्या सीमांचे रेखांकन, त्यासंदर्भात हितसंबंधी गटांनी दिलेले सल्ले आणि सूचनांच्या आधारावर बदलण्यात आले आहे. जेणेकरून, बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना लिलावात सहभागी होण्यात रस येऊ शकेल.
लिलाव करण्यात येणाऱ्या खाणी झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, तामिळनाडू आणि बिहार या कोळसा/लिग्नाइट असलेल्या राज्यांमध्ये पसरलेल्या आहेत.
