नेशन न्यूज मराठी टीम.
अकोला/प्रतिनिधी – बालन्याय अधिनियम : मुलांची काळजी आणि संरक्षण २०१५ ह्या कायद्यात सन २०२१ ला सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार, अनाथालयातील बालकांना दत्तक देण्याची प्रक्रिया, जी न्यायालयातून होत असे त्याऐवजी ती जिल्हादंडाधिकारी अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांकरवी करण्यात येते. या बदलानंतर दत्तक हस्तांतरण आदेश देणाऱ्या पहिल्या जिल्हाधिकारी अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा ठरल्या आहेत. उत्कर्ष शिशुगृहातील साडेचार महिने वयाची बालिका ही अशा पद्धतीने दत्तक म्हणून सिंगापूरच्या पालकांनी घेतली आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विलास मरसाळे यांनी दिली आहे.
येथील उत्कर्ष शिशुगृहात जानेवारी २०२२ मध्ये एक बालिका आणण्यात आली. यावेळी ही बालिका केवळ ४-५ दिवसांची होती. बालगृहात तिचे संगोपन सुरु होतेच. दरम्यान, कारा(Central Adaption Resource Agency-CARA) या अनाथ बालकांचे देशांतर्गत तसेच आंतर्देशीय दत्तक पालकत्व प्रक्रियेचे काम करणाऱ्या संस्थेकडे सिंगापूर येथील भारतीय दाम्पत्याने बालकासाठी मागणी नोंदवली होती. त्या पालकांपर्यंत या बालिकेची माहिती पोहोचवण्यात आली. त्यांनी ही बालिका दत्तक घेण्याचे मान्य केले. त्यानंतर उत्कर्ष शिशुगृहातील अधीक्षक प्रीती दांदळे यांनी हा प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विलास मरसाळे यांच्याकडे पाठवला. त्याप्रमाणे बालन्याय अधिनियम २०१५ मधील सुधारित तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले. या प्रकरणात तीन सुनावण्या झाल्या. या सुनावण्यांना पालकांना जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागले. या सुनावण्यांनंतर गुरुवारी (दि.६ ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आदेश जारी करुन या बालिकेस तिच्या पालकांकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले.
नव्या सुधारणांनुसार अशा प्रकारे दत्तक प्रक्रिया करणारा अकोला हा पहिला जिल्हा ठरला असून असे आदेश देणाऱ्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा ह्या पहिल्या जिल्हाधिकारी तर दत्तक जाणारी पहिली बालिका ही अकोल्यातील उत्कर्ष शिशुगृहातील बालिका ठरली आहे.
अशी होते दत्तक प्रक्रियाः
‘आफा’ (Authorized foreign Adaption Agency-AFAA) ही संस्था आंतरराष्ट्रीय दत्तक पालकत्व प्रक्रियेचे काम करणारी संस्था आहे. तर भारतात भारत सरकारच्या ‘कारा’ (Central Adaption Resource Agency-CARA) ही संस्था आंतरदेशीय व देशांतर्गत दत्तक पालकत्व प्रक्रियेचे काम करते. देशात जिथं जिथं म्हणून शासनाच्या अनुदानित अनाथाश्रमात कायदेशीररित्या अनाथ असलेल्या बालकांची माहिती ‘कारा’ च्या www.cara.gov.in या संकेतस्थळावर अपलोड केली जाते. या वेबसाईटद्वारे ज्या विदेशी पालकांची ‘आफा’ कडे नोंदणी असते; त्या पालकांना मुलांची माहिती दाखविली जाते. देशातील पालकांची ‘कारा’ कडे नोंदणी केली जाते. मूल दाखवल्यानंतर ४८ तासात पालकांना आपलं मूल नक्की करावं लागतं त्यानंतर २० दिवसांत त्यांनी संस्थेशी संपर्क करावयाचा असतो. त्यासाठी या पालकांना भारतात येऊन काराच्या अधिकाऱ्यांना भेटावे लागते. तेथे त्यांची सर्व कागदपत्रे तपासली जातात. याच वेळी तेथे त्यांची प्रत्यक्ष मानसिकताही तपासली जाते. त्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष मूल दाखवले जाते. प्रत्यक्ष भेटीनंतर मग त्यांचे दत्तक पालकत्वासाठीचा अर्ज दाखल केला जातो. यावर प्रक्रिया व तपास पूर्ण करुन मान्यता दिली जाते. मगच या मुलांचे नवे पालक म्हणून संबंधित दाम्पत्याची नोंद होते. तसा जन्मदाखला स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून मिळतो. यादरम्यान हे दत्तक पालक हे निरीक्षणाखाली असतात. ही सर्व प्रक्रिया बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ अन्वये केली जाते. जिल्ह्याचे जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी व जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी हे दोन अधिकारी ही प्रक्रिया पार पाडत असतात. कायद्यातील सुधारणा २०२१ मध्ये झाली. त्यानुसार आता ही प्रक्रिया न्यायालयाऐवजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत पार पाडली जाते.
