नेशन न्यूज मराठी नेटवर्क.
नवी दिल्ली – वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे सचिव यू.पी. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनेअंतर्गत 61 अर्जदारांची निवड केली आहे. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेसाठी एकूण 67 अर्ज प्राप्त झाले होते त्यापैकी 15 अर्ज भाग-1 अंतर्गत आहेत आणि 52 अर्ज भाग-2 अंतर्गत आहेत.
पत्रकार परिषदेत माध्यमांना संबोधित करताना, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे सचिव, यूपी सिंग म्हणाले की, मंजूर केलेल्या 61 अर्जांमध्ये अर्जदारांकडून अपेक्षित एकूण गुंतवणूक 19,077 कोटी रुपये आणि 240,134 प्रस्तावित थेट रोजगारासह 5 वर्षांच्या कालावधीत अंदाजित उलाढाल 184,917 कोटी रुपये आहे.
योजनेचे दोन भाग आहेत, भाग 1 मध्ये किमान गुंतवणूक 300 कोटी रुपये आणि प्रोत्साहनासाठी 600 कोटी रुपये किमान उलाढाल करणे आवश्यक आहे; आणि भाग-2, जिथे किमान गुंतवणूक 100 कोटी रुपये आणि प्रोत्साहनासाठी 200 कोटी रुपये किमान उलाढाल आवश्यक आहे.
भारताची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि निर्यात वाढविण्यासाठी एमएमएफ अर्थात मानव निर्मित धाग्यांपासून बनवलेली वस्त्रे, एमएमएफ कापड आणि यंत्रमागावरील वस्त्र उत्पादनांसाठी सरकारने मंजूर केलेल्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनेत पाच वर्षांच्या कालावधीत 10,683 कोटी रुपये आर्थिक खर्चासह मंजूर करण्यात आले. या क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्राने कापसाचे आयात शुल्कही हटवले आहे.
भारत हा कापूस उत्पादन करणारा सर्वात मोठा देश असला तरी 2030 पर्यंत 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे कापड निर्यातीचे लक्ष्य गाठायचे असेल तर मानवनिर्मित धाग्यांमध्येही आपला ठसा उमटवणे आवश्यक असल्याचे यूपी सिंग यांनी सांगितले.
यंत्रमागावरील वस्त्रोद्योगाची प्रचंड व्याप्ती आणि संभाव्यता विशद करताना सिंह म्हणाले की, वापर, मागणी आणि प्रवेश आणि गहन संशोधन आणि विकास उपक्रम सुधारण्यासाठी जिओटेक्स्टाइलसारख्या क्षेत्रांना अधिक प्रोत्साहनाची आवश्यकता आहे.
