तुरुंगातून सुटल्यानंतर कैद्यांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी “उडने दो” मोहिमेचा आरंभ

नेशन न्युज मराठी टिम.

नवी दिल्ली – महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (एमएसएसडीएस), बॉम्बे टेक्सटाईल रिसर्च असोसिएशन (बीटीआरए) आणि टेक्सटाईल सेक्टर स्किल कौन्सिल (टीएससी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने कैद्यांना त्यांच्या तुरुंगवासानंतर पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा कार्यक्रम सुरू केला आहे.

कारागृहानंतरचे सामान्य जीवन सुनिश्चित करणे आणि कारागृहातील कैद्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे या उद्देशाने  कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीने (एमएसएसडीएस)  यंत्रमाग विणकामाचा दोन दिवसीय पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) कार्यक्रम आयोजित केला.  कौशल्य प्रमाणन कार्यक्रम हा संकल्प कार्यक्रमांतर्गत “उडने दो” उपक्रमाचा एक भाग होता. त्याचे उद्घाटन नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या उप अधीक्षक दीपा आगे यांच्या हस्ते 23 मार्च 2022 रोजी झाले.

हा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (एमएसएसडीएस), बॉम्बे टेक्सटाईल रिसर्च असोसिएशन (बीटीआरए), आणि टेक्सटाईल सेक्टर स्किल कौन्सिल (टीएससी) यांचा संयुक्त प्रयत्न आहे.  या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, बॉम्बे टेक्सटाईल रिसर्च असोसिएशन (बीटीआरए), या वस्त्रोद्योग आणि संशोधनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या संघटनेला, कैद्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सोपवले आहे.

तुरुंगातून सुटल्यानंतर कैद्यांना सामान्य जीवन जगता यावे या उद्देशाने, त्यांना उदरनिर्वाह किंवा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, या उद्देशाने आरपीएल कार्यक्रमात २० हून अधिक कैदी सहभागी झाले होते. यात यंत्रमागाचे पूर्व ज्ञान असणाऱ्यांची निवड केली होती.  प्रशिक्षणानंतर, कैद्यांनी यंत्र चालवणे आणि यंत्रांद्वारे उत्पादित धाग्यांच्या किंवा कापडाच्या दोषांबद्दल जाणून घेतले.  यंत्रमागाची मूलभूत कार्ये आणि ते विणण्याची गुणवत्ता सुधारण्यास कशी मदत करते याबाबतही त्यांनी जाणून घेतले.  याव्यतिरिक्त, त्यांना डिजिटल साक्षरता, सुरक्षितता आणि वैयक्तिक स्वच्छता याबद्दल देखील प्रशिक्षण दिले गेले आहे.

“स्किल इंडिया मिशन अंतर्गत, दुर्लक्षित आणि मार्ग भरकटलेल्या लोकांना अर्थव्यवस्थेत उत्पादक सहभागी म्हणून परत मुख्य प्रवाहात आणण्याचा आमचा सतत प्रयत्न आहे असे, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे सचिव राजेश अग्रवाल या उपक्रमावर आपले मत व्यक्त करताना म्हणाले. कोणतेही राष्ट्रीय मिशन सर्वसमावेशक नसेल तर ते अपूर्ण आहे आणि हा उपक्रम अधिक समावेशकतेच्या दिशेने एक उत्तम पाऊल आहे.  मला आनंद आहे की, कौशल्य विकास कार्यक्रमांच्या मदतीने लोकसंख्येच्या अशा घटकांना निवडून त्यांना पुन्हा योग्य दिशेने नेण्यासाठी आम्हाला राज्यांकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे” असे ही ते म्हणाले.

“प्रशिक्षणामुळे यंत्रमागाच्या विविध भागांची नावे, कार्ये आणि यंत्रमागाबाबतच्या माझ्या ज्ञानात,

सुधारणा झाली आहे.  मला स्किल इंडिया प्रमाणपत्र मिळाल्याचा आनंद होत आहे, ही एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धी आहे. माझ्या सुटकेनंतर चांगली उपजीविका निर्माण करण्यास मला ही सक्षम करेल”, प्रशिक्षणानंतरच्या एका निवेदनात एका लाभार्थीने या शब्दात मनोगत व्यक्त केले.

बीटीआरए मधील तज्ञ विजय गावडे  यांनी दोन दिवसीय अभिमुखता सत्रासाठी पुढाकार घेतला आहे.  महाराष्ट्र सरकारच्या सर्व कौशल्य विकास योजना एमएसएसडीएसच्या सक्रिय समन्वयातून एकत्रीतपणे  अंमलात आणल्या जातात.

संजय गुल्हाने, वरिष्ठ जेलर,  विकास राजनलवार, वरिष्ठ जेलर (जेल फॅक्टरी व्यवस्थापक),  विजय गावडे, बीटीआरए, योगेश कुंटे, सह-समन्वयक, जिल्हा कौशल्य आणि विकास कार्यालय, नागपूर,  मनीष कुदळे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय संशोधन फेलो,  लक्ष्मण साळवे, शिक्षक, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह,  संजीव हातवडे, शिक्षक, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह,  शरद साळुंखे, प्रशिक्षक, वस्त्र विभाग, नागपूर कारागृह, सुनील धारणकर पर्यवेक्षक, हातमाग विभाग यांनी कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाबद्दल (एमएसडीई) माहिती

कौशल्य रोजगारक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 9 नोव्हेंबर 2014 रोजी सरकारने एमएसडीईची स्थापना केली होती.  स्थापनेपासून, एमएसडीईने धोरण, रुपरेषा आणि मानकांच्या औपचारिकीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण उपक्रम आणि सुधारणा हाती घेतल्या आहेत;  नवीन कार्यक्रम आणि योजनांचा प्रारंभ;  नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि विद्यमान संस्था अद्ययावत करणे;  राज्यांसोबत भागीदारी;  उद्योगांमध्ये सहकार्य, सामाजिक स्वीकृती, कौशल्यांसाठी आकांक्षा निर्माण करणे.  केवळ विद्यमान नोकऱ्यांसाठीच नव्हे तर निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांसाठीही नवीन कौशल्ये आणि नवकल्पना निर्माण करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत कमी करण्याचे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे.  आजपर्यंत स्किल इंडिया अंतर्गत तीन कोटींहून अधिक लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.