मुंबई/प्रतिनिधी – राज्यात २०२१-२२ साठी ऊसाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरु करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. जे कारखाने १५ ऑक्टोबर २०२१ पूर्वी उसाचे गाळप सुरु करतील त्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे नोंदविण्यात यावेत, असा निर्णयही या बैठकीत सर्वसहमतीने घेण्यात आला.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी गुप्ता, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, महाराष्ट्र बँकेचे संचालक विद्याधर अनास्कर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी, साखर संघाचे पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एफआरपी निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने आपला अहवाल आज शासनास सादर केला असून, त्यावर सहकार विभागाने हा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावेत, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम तातडीने द्यावी असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले. जे कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्णत्वाने देत नाहीत अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे, यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित केल्या जाव्यात असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
राज्यातील १४६ साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची १०० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे अशी माहिती बैठकीत देण्यात आल्यानंतर ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.गाळप हंगाम २०२१-२२ साठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे १० टक्के उताऱ्यासाठी २९०० रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्यात आला आहे. २०२१-२२ मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र १२.३२ लाख हेक्टर असून ९७ टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. १०९६ लाख टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज असून ११२ लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. या हंगामात अंदाजे १९३ साखर कारखाने सुरु राहतील.
राज्यात सहकारी आणि खासगी मिळून ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प राबविला जातो. व त्यातून २०६ कोटी लि. इथेनॉलची निर्मिती होते. केंद्र शासनाने शुगर, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिस पासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने २०२२ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा लक्षांक पूर्णत्वाला जाईल असेही बैठकीत सांगण्यात आले.ऊस ठिबक सिंचनाखाली आणल्यास उत्पादन वाढते. ऊसाचे अधिकाधिक क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे, यादृष्टीने विभागाने शेतकऱ्यांना माहिती देऊन त्यांच्यात जागृती निर्माण करावी असेही बैठकीत ठरले.बैठकीत सहकारी साखर कारखान्यांच्यावतीने राज्य साखर संघाने केलेल्या मागण्यांची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यावर बैठकीत सर्वंकष चर्चा करण्यात आली.
