मुंबई/प्रतिनिधी- बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या समुद्राखालील बोगद्याचे (अंदाजे 21 किमी) काम सुरू झाले आहे ज्यामध्ये 7 किमी अंतराचा समुद्राखालील मार्ग आहे. महाराष्ट्रातील घणसोली आणि शिळफाटा दरम्यानच्या 4.8 किमी पैकी 4 किमीचा मार्ग पूर्ण झाला आहे. एलिव्हेटेड व्हायाडक्ट्स, प्रमुख नदी पूल, स्थानक इमारती आणि बोगद्यांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.एकूण 393 किमी पियर बांधकाम, 311 किमी गर्डर लाँचिंग (सुपरस्ट्रक्चर) आणि 333 किमीचे गर्डर कास्टिंग पूर्ण झाले आहे. एकूण 127 किमी लांबीचे व्हायाडक्ट रेल्वेमार्ग कंत्राटदाराकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. रेल्वेमार्ग टाकणे आणि ओव्हरहेड इक्विपमेंट (ओएच ई) मास्ट उभारणे सुरू झाले आहे. गुजरातमधील एकमेव बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
गुजरातमधील वापी ते साबरमती दरम्यानच्या कॉरिडॉरचा भाग डिसेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. संपूर्ण प्रकल्प (बीकेसी ते साबरमती विभाग) डिसेंबर 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा एक अतिशय गुंतागुंतीचा आणि तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प आहे. सिव्हिल स्ट्रक्चर्स, रेल्वेमार्ग, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग आणि टेलिकम्युनिकेशन तसेच ट्रेनसेट्सच्या पुरवठ्याशी संबंधित सर्व कामे पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या पूर्णतेसाठी लागणारा नेमका कालावधी आणि खर्च निश्चित केला जाईल.
ही बुलेट ट्रेन गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यांमधून आणि दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातून जाणार असून या मार्गावर मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद आणि साबरमती अशी 12 स्थानके उभारण्याची योजना आहे.
मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल (एम ए एच एस आर) प्रकल्प, ज्याची लांबी 508 किमी आहे, जपान सरकारच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्याने कार्यान्वित होत आहे. एम ए एच एस आर प्रकल्पाची एकूण अंदाजे किंमत सुमारे 1,08,000 कोटी रुपये आहे. 30.06.2025 पर्यंत या प्रकल्पावर 78,839/- कोटी रुपयांचा एकूण खर्च झाला आहे.
ठाणे खाडीच्या चिखलमय सपाट भागांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने (सीएस आय आर) केला असून त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की जमिनीच्या पातळीपासून 20 मीटर खोलीवर अतिजलद रेल्वे बोगद्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. बोगद्याच्या बांधकामादरम्यान सीएसआयआरच्या सर्व शिफारसी सतत देखरेखीसह अंमलात आणल्या जातील.केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत एका बिगरतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
