नवी दिल्ली/प्रतिनिधी -मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासह, भारतीय निवडणूक आयोगाने 345 नोंदणीकृत बिगर – मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना (आरयूपीपी) यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. 2019 पासून गेल्या सहा वर्षांमध्ये किमान एक निवडणूक लढवण्याची अट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेले आणि पक्षांची कार्यालये प्रत्यक्षरित्या कुठेही स्थित नाहीत असे हे 345 पक्ष आहेत. हे 345 आरयूपीपी देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात आहेत.
आयोगाला असे आढळून आले आहे की सध्या भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या 2,800 हून अधिक आरयूपीपी पैकी अनेक आरयूपीपी नी नोंदणीकृत पक्ष म्हणून आपली मान्यता सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत. त्यामुळे अशा आरयूपीपीचा शोध घेण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने देशव्यापी मोहीम राबवली आणि आतापर्यंत अशा 345 आरयूपीपीची निवड केली. कोणताही पक्ष अनावश्यकपणे यादीतून वगळला जाऊ नये यासाठी, संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) अशा आरयूपीपीना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यानंतर संबंधित सीईओकडून सुनावणीद्वारे या पक्षांना संधी दिली जाईल. कोणत्याही आरयूपीपी ला यादीतून वगळण्याबाबत अंतिम निर्णय भारतीय निवडणूक आयोग घेईल.
देशातील राजकीय पक्ष (राष्ट्रीय/राज्य/आरयूपीपी), लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29A च्या तरतुदींअंतर्गत निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत आहेत. या तरतुदीनुसार, राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत झालेल्या कोणत्याही संघटनेला काही विशेषाधिकार आणि कर सवलती सारखे लाभ मिळतात .
राजकीय व्यवस्था स्वच्छ करण्याच्या तसेच 2019 पासून लोकसभा किंवा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेच्या निवडणुका किंवा पोटनिवडणुका न लढवलेल्या आणि ज्यांचा प्रत्यक्ष पत्ता सापडला नाही अशा पक्षांना यादीतून काढून टाकण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात या 345 आरयूपीपीची निवड झाली असून राजकीय व्यवस्था स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई सुरू ठेवली जाईल.
