DESK MARATHI NEWS.
मुंबई/प्रतिनिधी – प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ घेऊन देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक मॉडेल सौर ग्राम निर्माण करण्यासाठी सुरू केलेल्या स्पर्धेसाठी राज्यातील सहा जिल्ह्यातील ६३ गावांची निवड करण्यात आली आहे. यशस्वी गावाला केंद्र सरकारकडून एक कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार असून या स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या गावांपैकी सहा महिन्यात सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करणाऱ्या गावाची विजेता म्हणून निवड करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
राज्यातील शंभर गावांना सौर ऊर्जेचा वापर करून ऊर्जा स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठीची सौर ग्राम योजना महावितरणने यापूर्वीच सुरू केली असून त्याच्या अंतर्गत आतापर्यंत १४ गावे सौर ग्राम झाली आहेत. महावितरणच्या योजनेखेरीज आता केंद्र सरकारच्या मॉडेल सौर ग्राम योजनेमुळे गावांना ऊर्जा स्वयंपूर्ण बनविण्यास अधिक चालना मिळणार आहे. महावितरणला मॉडेल सौर ग्राम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
किमान पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना मॉडेल सौर ग्राम योजनेसाठीच्या स्पर्धेत भाग घेण्याची संधी आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये गावे निवडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या सहा जिल्ह्यातील काही गावांची योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यांना घरोघरी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंतर्गत छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच त्या गावातील पथदिवे सौर ऊर्जेवर चालविणे, गावाची पाणी पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर चालविणे अशी विविध कामे सरकारी योजनांच लाभ घेऊन करण्यात येतील. ही स्पर्धा सहा महिने चालणार आहे.
संबंधित ग्राम पंचायतींनी गावकऱ्यांना प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन देणे तसेच सार्वजनिक योजनांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करणे अपेक्षित आहे. स्पर्धेचा कालावधी संपल्यानंतर त्या त्या गावात एकूण किती सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण झाली याचा अभ्यास करून जिल्ह्यातील विजेत्या गावाला केंद्र सरकारकडून एक कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
मॉडेल सौर ग्राम योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील परभणी जिल्ह्यातील सहा, अकोला जिल्हयातील २६, भंडारा जिल्ह्यातील सहा, बुलढाणा जिल्ह्यातील १५, वर्धा जिल्ह्यातील नऊ आणि गोंदिया जिल्ह्यातील एका गावाची निवड करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे व जिल्ह्यानुसार नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यापर्यंत मुदत आहे. योजनेसाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून त्या समितीमार्फत जिल्ह्यामध्ये योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी देखरेख व समन्वय करण्यात येत आहे. या समितीकडून सुरुवातीला गावांची निवड करण्यात येते व त्या गावांमध्ये स्पर्धा होते.
पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेत महिना तीनशे युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे या हेतुने घरावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून थेट अनुदान मिळते. एक किलोवॅटला तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅटला साठ हजार रुपये आणि तीन किलोवॅटला ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. राज्यात आतापर्यंत दोन लाखाहून अधिक वीज ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
