DESK MARATHI NEWS NETWORK.
कल्याण/प्रतिनिधी – आगामी निवडणुकीसाठीची कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली असून यामध्ये 27 गावांसंदर्भात ही गावे केडीएमसी मधून वगळण्यासाठी घेण्यात आलेल्या हरकतींवर दुर्लक्ष करत 27 गावे महापालिकेत कायम ठेवल्याने 27 गाव सर्व पक्षीय हक्क सरंक्षण संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे. 27 गावांचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असतांना जबरदस्तीने प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. याचा जाहीर निषेध असून आता सुप्रीम कोर्टात लढतोय भविष्यात रस्त्यावर उतरून लढण्याची वेळ आली तरी आमची तयारी असल्याचा इशारा 27 गाव सर्व पक्षीय हक्क सरंक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी दिला आहे. समितीच्या वतीने सोनारपाडा येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी ते बोलत होते. यावेळी समितीचे उपाध्यक्ष सत्यवान म्हात्रे, सुमित वझे, मधुकर माळी, रतन पाटील, रामचंद्र पाटील, रामदास काळन, बुधाजी पाटील, शिवाजी माळी, राहुल जाधव,
शंकर म्हात्रे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
27 गावांना कल्याण डोंबिवली महापालिकेत रहायचंच नाही. सरकारच्या मंत्र्यांची विधानं वेगवेगळी असून, 14 गावं नवी मुंबई म्हणपलिकेतून निवडणूकीनंतर वगळण्यात येतील असे गणेश नाईक यांनी सांगितले. अशीच अवस्था या 27 गावांची देखील होऊ शकते. त्यामुळे निवडणुकीत सामान्य जनतेच्या पैशांचा झालेल्याला खर्चाचे नुकसान कोण भरून काढेल. त्यामुळे प्रभाग रचना करतांना 27 गावांची रचना वेगळी ठेवायला पाहिजे जेणेकरून सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर ती प्रभाग रचना सुरक्षित राहील. निवडणूक आयोगाने लेखी आदेश देऊन देखील महापालिकेने त्यांना माहिती दिली नाही. या गोष्टीचा निषेध व्यक्त करत असून सुप्रीम कोर्टासह वेळ आली तर रस्त्यावर उतरून लढाई लढण्याचा इशारा खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी दिला आहे.
तर १४ मे २०१५ रोजी २७ गावातील जनतेचा तीव्र विरोध असताना ही गावे केवळ तात्पूर्त्या स्वरुपात केडीएमसी मधे घेण्यात आली. २७ गावातील जनतेला या सरकारने व त्यात प्रामुख्याने नगरविकास विभागाने फसविले आहे. अजून किती वर्ष जनतेने शासनाकडे विनंत्या व आशा लावून बसायचे. शासन अजून किती काळ या २७ गावातील जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणार असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विभागात समितीच्या कार्यक्रमास हजेरी लावून या पूर्वी सर्व जनतेला काळ्या दगडावरची रेघ ओढूनच आश्वासन दिले. २७ गावांची अधिसूचना दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी काढली आणि लगेच ९ सप्टेंबर २०१५ ला निवडणूक आयोगाने स्तगिती दिली. त्यावर अखेर २०२० ला निर्णय झाला आणि त्यात या नगरविकास विभागाने या २७ गावांच्या एकीचा घात केला आणि या गावांची फाळणी १८ व ९ गावांमध्ये केली त्याला समितीचा ठाम विरोध होता प्रारूप अधिसूचना जर अखंड २७ गावापुरता होती मग हे फाळणीचे कट कारस्थान कश्यापायी असा सवाल देखील केला आहे.
सन २०२२ पासून सर्वोच्च न्यायालयात १८ गावांची याचिका का प्रलंबित राहत गेली याचा उलगडा देखील समिती करणार आहे. तब्बल ८ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सरकारी वकिलांना ६ वेळा तारखा मागून घ्याव्या लागल्या या मागचे रहस्य तरी नेमक काय. २७गावातील शाळा व आरोग्य केंद्र कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्याचा घाट का घालण्यात येतोय.
या बाबींचा विचार करता संपूर्ण दायत्व आता उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असून या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता तेच देऊ शकतील. त्याचे कारण म्हणजे २०१५ पासून आजमितीस जास्तीत जास्त काळ नगरविकास खात हे त्यांच्या कडेच आहे त्यामुळे त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली.
तसेच हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावावा आणि येत्या महिन्याभरात, २५ जून २०२० ची अधिसूचना रद्द करून ७ सप्टेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेची तंतोतंत अंबलबजावणी करावीत. तसे नाही झाल्यास हजारोंच्या संखेने २७ गावातील जनता ही संघर्ष समितीच्या स्टाईलमध्ये येत्या दिवसांमधे आंदोलन छेडल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
