मुंबई/प्रतिनिधी – एमएमआर क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महापालिकांनी क्लस्टर आराखडा तयार करण्याचे आदेश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महानगरपालिकांना दिले आहेत. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नक्की काय करता येईल, याबाबत चर्चा करण्यासाठी सोमवारी एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाला गती मिळावी यासाठी न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांमध्ये जलद निकाल देण्याबाबत मा. न्यायालयाला विनंती करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या. एमएमआर क्षेत्रातील सर्वच मनपा आयुक्तांनी धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्यामागे मालक भाडेकरू यांच्यातील वाद, कायदेशीर प्रक्रियेत स्थगिती मिळाल्याने रखडलेला पुनर्विकास आणि पुनर्वसनातील अडचणी कारणीभूत असल्याचे सांगितले.
यावर एमएमआर क्षेत्रातील प्रत्येक महानगरपालिकेला आपल्या हद्दीत क्लस्टर योजना राबवण्याचा विचार करण्याचे निर्देश श्री. शिंदे यांनी सर्व मनपा आयुक्तांना दिले. त्यासोबत ज्या इमारती क्लस्टर योजनेत समाविष्ट होऊ शकत नाहीत त्याच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून नक्की काय उपाययोजना करता येतील किंवा सद्यस्थितीत केलेल्या उपाययोजनामध्ये नक्की काय बदल करता येतील ते सुचवण्याचे निर्देश देखील श्री. शिंदे यांनी संबंधित पालिका आयुक्तांना दिले.प्रत्येक पावसाळ्यात धोकादायक इमारतीचा प्रश्न भेडसावत असल्याने अशा इमरतीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी प्रत्येक मनपा हद्दीत ट्रान्झित कॅम्प उभे करावेत, त्यासाठी निधीची तरतूद करावी, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.धोकादायक इमारत कोसळल्यास तातडीने मदत करण्यासाठी एनडीआरएफला पाचारण करण्यात येते. या पथकाच्या धर्तीवर ठाणे महानगरपालिकेने टीडीआरएफ पथक तयार केले आहे. या पथकाने उल्हासनगर इमारत दुर्घटना आणि महाड इमारत दुर्घटनेवेळी उल्लेखनीय काम केले होते. त्यामुळे पत्येक महानगरपालिकेने असे तातडीने मदत देऊ शकणारे पथक निर्माण करावे, जेणेकरून अशी दुर्घटना घडल्यास वेळ न घालवता तातडीने मदतकार्य सुरू करून जास्तीत जास्त लोकांचा जीव वाचवता येईल, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
आज झालेल्या या बैठकीत श्री. शिंदे यांच्यासह नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, महेश पाठक आणि एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आणि ठाणे आणि रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
