नेशन न्यूज मराठी नेटवर्क.
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने समान पद समान निवृत्तीवेतन (OROP) अंतर्गत सशस्त्र दलातील निवृत्ती वेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे. 1 जुलै 2019 पासून सुधारित निवृत्तीवेतन लागू होईल. जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्ती वेतन कॅलेंडर वर्ष 2018 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या आणि त्याच श्रेणीतील समान सेवा कालावधी असलेल्या संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या किमान आणि कमाल निवृत्तीवेतनाच्या सरासरीच्या आधारे नव्याने निश्चित केले जाईल.
लाभार्थी
30 जून 2019 पर्यंत निवृत्त झालेल्या सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना {1,जुलै 2014 पासून प्री-मॅच्युअर (PMR) निवृत्त झालेले वगळून } या सुधारित निवृत्तीवेतन श्रेणीचा लाभ मिळेल. सशस्त्र दलातील 25.13 लाखांहून अधिक (4.52 लाखांहून अधिक नवीन लाभार्थ्यांसह) निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना लाभ मिळेल. सरासरीपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन असलेल्यांना संरक्षण मिळेल. युद्धातील शहीदांच्या वीर पत्नी आणि दिव्यांग निवृत्तीवेतनधारकांसह कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना देखील लाभ दिला जाईल.
चार सहामाही हप्त्यांमध्ये थकबाकी दिली जाईल. मात्र , विशेष/उदारीकृत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांसह सर्व कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना एकरकमी थकबाकी दिली जाईल.
खर्च
- निवृत्तिवेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी अंदाजे वार्षिक खर्च @ 31% महागाई दिलासा प्रमाणे 8,450 कोटी रुपये आहे. थकबाकीची रक्कम 1 जुलै 2019 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीसाठी 19,316 कोटी रुपयेआहे. 1 जुलै 2019 ते 30 जून 2021 या कालावधीसाठी @ 17% प्रमाणे आहे आणि 01 जुलै 2019 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीसाठी @ 31% आहे. 1 जुलै 2019 ते 30 जून 2022 पासून लागू थकीत रक्कम लागू असलेल्या महागाई दिलासा नुसार 23,638 कोटी रुपये आहे. हा खर्च ओआरओपी च्या सध्याच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे.
Rank wise likely estimated increase (in rupees) in service pension under OROP w.e.f. July 01, 2019:
| Rank | Pension as on 01.01.2016 | Revised pension w.e.f. 01.07.2019 | Revised pension w.e.f. 01.07.2021 | Likely arrears from 01.07.2019 to 30.06.2022 |
| Sepoy | 17,699 | 19,726 | 20,394 | 87,000 |
| Naik | 18,427 | 21,101 | 21,930 | 1,14,000 |
| Havildar | 20,066 | 21,782 | 22,294 | 70,000 |
| Nb Subedar | 24,232 | 26,800 | 27,597 | 1,08,000 |
| Sub Major | 33,526 | 37,600 | 38,863 | 1,75,000 |
| Major | 61,205 | 68,550 | 70,827 | 3,05,000 |
| Lt. Colonel | 84,330 | 95,400 | 98,832 | 4,55,000 |
| Colonel | 92,855 | 1,03,700 | 1,07,062 | 4,42,000 |
| Brigadier | 96,555 | 1,08,800 | 1,12,596 | 5,05,000 |
| Maj. Gen. | 99,621 | 1,09,100 | 1,12,039 | 3,90,000 |
| Lt. Gen. | 1,01,515 | 1,12,050 | 1,15,316 | 4,32,000 |
पार्श्वभूमी
संरक्षण दलातील कर्मचारी/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसाठी समान पद समान निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आणि 1 जुलै, 2014 पासून सुधारित निवृत्तीवेतनासाठी 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी धोरणात्मक पत्र जारी केले. सदर पत्रात, भविष्यात, दर 5 वर्षांनी निवृत्ती वेतन पुन्हा नव्याने निश्चित केले जाईल असे नमूद केले होते. ओआरओपी च्या अंमलबजावणीसाठी मागील आठ वर्षांत दरवर्षी @ 7,123 कोटी रुपये प्रमाणे 57,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
