कृषि विभागामार्फत परंपरागत कृषि विकास योजना

नेशन न्यूज मराठी टीम.

मुंबई/प्रतिनिधी – जमिनीची सुपिकता व सेंद्रिय कर्ब वाढविणे, तसेच ग्राहकांना रसायनमुक्त शेतमाल उपलब्ध व्हावा, यासाठी कृषि विभागामार्फत परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती) राबविण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यात चाकूर तालुक्यात पंधरा शेतकरी गटांचे क्लस्टर तयार करणात आले असून नळेगाव फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड, नळेगाव या कंपनीमार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत 300 हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती केली जाणार आहे. प्रत्येक गटाला तीन वर्षात एकूण दहा लाखांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

शेतीमध्ये रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके यांचा मोठ्या प्रमणात वापर होत आहे. पाण्याचा जास्त वापर, जमिनीची होणारी धूप, एकच पीक वारंवार घेणे, तसेच सेंद्रिय खतांचा वापर पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने जमिनीचा पोत बिघडून जमिनी नापीक होत आहेत, पिकांचे उत्पादन कमी होवू लागले आहे. उत्पादित शेतमालाची प्रतही खालावली असून त्याचा मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसत आहे. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्यात परंपरागत कृषि विकास योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यात येत आहे. ही योजना गट आधारित असून जिल्हास्तरावर कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे.

प्रत्येक गटाला तीन वर्षात 10 लाखांचे आर्थिक सहाय्य

सेंद्रिय शेतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रत्येक गटाला तीन वर्षात टप्प्या-टप्प्याने दहा लाखांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. यामध्ये सहाय्यकारी संस्थांमार्फत कार्यक्रम अंमलबजावणी, प्रादेशिक परिषदेद्वारे पी.जी.एस. प्रमाणीकरण, डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन, मूल्यवृद्धी, विपणन आणि प्रसिद्धी आदी बाबींसाठी प्रति हेक्टर प्रमाणे पहिल्या आणि तिसऱ्या वर्षी प्रत्येकी 16 हजार 500, तर दुसऱ्या वर्षी 17 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच मातीचे नमुने तपासणी, चर काढणे अथवा बांध घालणे, हिरवळीचे खत, कंपोस्ट डेपो लावणे आणि जीवामृत, अमृतपाणी, बिजामृत, दशपर्णी यासारख्या निविष्ठा खरेदीसाठीही अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

शेतकरी गटांच्या मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञ प्रशिक्षकाची नियुक्ती

सेंद्रिय शेती संदर्भात पीक संवर्धन, पीक संरक्षण, सेंद्रिय प्रमाणीकरणाविषयी प्रशिक्षण देणे व मार्गदर्शन करणे, सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी आवश्यक माहिती अद्ययावत करणे, पीक पेरणी अहवाल, उपलब्ध शेतमाल व गुणवत्ता याबाबत अचूक माहिती सादर करण्यासह इतर बाबींविषयी गटातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञ प्रशिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे तज्ज्ञ प्रशिक्षक शेतकरी गटाला उत्पादित शेतमालाच्या सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी मार्गदर्शन व मदत करणार आहेत.

सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती ते सेंद्रिय प्रमाणीकरणसाठी आवश्यक बाबींचे मिळणार प्रशिक्षण

सेंद्रिय शेतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गटातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती, सेंद्रिय खतांची निर्मिती करण्यासह मुलस्थानी जलसंधारण, पीक नियोजन, आंतरपीक लागवड, बीजप्रक्रिया, कीड व रोग व्यवस्थापन यासारख्या विविध बाबींचे प्रशिक्षण दरवर्षी दिले जाणार आहे. सेंद्रिय प्रमाणीकरण मानके, काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, साठवणूक, मालाची प्रतवारी, विपणन व्यवस्थान आदी बाबींच्या प्रशिक्षणाचाही यामध्ये समावेश असणार आहे.

आगामी खरीप हंगामापासून 300 हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेतीला प्रारंभ

लातूर जिल्ह्यात चाकूर तालुक्यामध्ये परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती) अंतर्गत सेंद्रिय शेतीसाठी पंधरा गटांचे क्लस्टर तयार करण्यात आले आहे. या गटांमध्ये प्रत्येकी 20 शेतकऱ्यांचा समावेश असून हे शेतकरी आगामी खरीप हंगामात प्रत्येकी एक हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती करणार आहेत. अशाप्रकारे एकूण 300 हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती केली जाणार आहे. यामध्ये नळेगाव, आजनसोंडा खु., सावंतवाडी, हटकरवाडी, उकाचीवाडी, हुडगेवाडी, लिंबाळवाडी, सुगाव आणि घरणी गावामधील शेतकऱ्यांचा सहभाग आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

जमिनीची सुपीकता वाढणार, ग्राहकाला रसायनमुक्त शेतमाल मिळणार

जमिनीची सुपीकता व जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब टिकवून ठेवण्यासह त्यामध्ये वाढ होण्यासाठी सेंद्रिय खतांचा वापर वाढविणे आवश्यक आहे. सेंद्रिय खतांचा व सेंद्रिय कीटकनाशकांचा सलग तीन वर्ष वापर आणि सेंद्रिय शेतीच्या रूपांतरणाच्या इतर बाबी अवलंबिल्यास, रासायनिक शेतीचे सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतर होऊन तयार होणारा शेतमाल हा रसायनमुक्त होऊ शकतो. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती, तिचे प्रमाणीकरण करणे तसेच सेंद्रिय शेतीसाठी सेंद्रीय गट निर्मिती करणे व ग्राहकाला रसायनमुक्त शेतमाल मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक दत्तात्रय गावसाने यांनी सांगितले.