प्रतिनिधी .
अलिबाग – करोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संपूर्ण देशात व राज्यात 4 थ्या टप्प्यातील लॅाकडाऊन जाहीर करण्यात आलेला आहे. याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून केंद्र शासनाने दि.19 एप्रिल 2020 रोजी राज्यांमध्ये अडकून राहिलेल्या मजूरांना राज्यांतर्गत तसेच इतर जिल्ह्यांमध्ये मूळ गावी प्रवास करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत.
त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कातकरी आदिवासी कुटूंबासह कोळसा भट्यांवर चार ते पाच महिने स्थलांतरित होतात. राज्यातील बीड, सोलापूर, जळगाव, नाशिक या जिल्ह्यात तर कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा या राज्यात त्यांना कंत्राटदार कामासाठी घेऊन जातात. साधारणत: होळीपासून ते मे महिन्यापर्यंत काम करून ते पावसाळ्यापूर्वी आपल्या जिल्ह्यात परत येतात. मात्र यावर्षी कोरोना विषाणू महामरीमुळे दिनांक-25 मार्च 2020 पासून देशव्यापी लॅाकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे सर्व मजूर तिथेच अडकले. त्यांना सुखरूप परत आणणे, हे जिल्हा प्रशासन व आदिवासी विकास विभागासमोर मोठे आव्हान होते.
राज्यांतर्गंत एकूण तीस ठिकाणी हे आदिवासी बांधव अडकलेले होते. तसेच इतर राज्यांतील कामगार परत आपल्या राज्यात परत घेऊन येण्याकरिता आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हा प्रशासनाच्या सहाय्याने एक योजना तयार झाली. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यात अडकलेल्या मजूरांची यादी व इतर राज्यात अडकलेल्या मजूरांची तपशिलवार यादी तयार करण्यात आली.
या यादीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, अपर आयुक्त आदिवासी विकास श्री.संजय मीणा, प्रकल्प अधिकारी, पेण, कैलास खेडकर, तहसिलदार रोहा श्रीम.कविता जाधव व विभागीय नियंत्रक श्रीम. अनघा बारटक्के यांनी केलेल्या सुनियोजनातून आंध्रप्रदेशमधून 73, कर्नाटकमधून 795 व तेलंगणामधून 112 असे एकूण 980 आदिवासी बांधवांना महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने रोहा व सुधागड तालुक्यात त्यांच्या कुटूंबासह सुखरूप त्यांच्या घरी आणण्यात यश मिळविले.
तसेच रायगड जिल्ह्यात अडकलेल्या एकूण 125 आदिवासी बांधवांना इतर जिल्ह्यात खाजगी बसने सुखरूप सोडण्यात आले आहे व महाराष्ट्र राज्यातील इतर जिल्ह्यामधून 101 आदिवासी मजूरांना त्यांच्या मूळ गावी सोडण्यात आले. या प्रवासादरम्यान त्यांना नाश्ता, पाणी बाटली व मास्क इ. पुरविण्यात आले तसेच संपूर्ण प्रवासाची सोय आदिवासी विकास विभागाने विनामूल्य केली. या विभागाचे प्रकल्प अधिकारी कैलास खेडकर यांनी उत्तम समन्वयकाची भूमिका बजावली. आपल्या घरी सुखरूप आलेल्या आदिवासी बांधवांनी प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.
