नवी दिल्‍ली/प्रतिनिधी – केंद्रीत अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाकडे जीएसटी नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान अर्जदारांना भेडसावत असलेल्या समस्यांसंदर्भात अनेक तक्रारी आल्या आहेत. विशेषतः ही नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करण्याच्या नावाखाली उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांसंदर्भात या तक्रारी आहेत.
या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सीबीआयसीने 17 एप्रिल 2025 रोजी, जीएसटी नोंदणी अर्जाची प्रक्रिया करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नवे निर्देश (Instruction No. 03/2025-GST)जारी केले आहेत. नोंदणीसाठी भराव्या लागणाऱ्या अर्जामध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्रांच्या विहित यादीनुसारच कागदपत्रांची मागणी करण्याच्या अतिशय सक्तीच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. विशिष्ट प्रकरणांमध्ये नोंदणी अर्जासोबत अपलोड करावयाची आवश्यक कागदपत्रे देखील सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहेत. अधिकाऱ्यांनी पूर्वग्रहदूषित कारणांवर, किरकोळ विसंगतींवर किंवा अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक नसलेल्या अतिरिक्त कागदपत्रांवर आधारित नोटीस जारी करू नयेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सूचीबद्ध कागदपत्रांव्यतिरिक्त कागदपत्रे मागवण्याची आवश्यकता असल्यास संबंधित उप/सहाय्यक आयुक्तांची मान्यता घेण्याचे निर्देश देखील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. विभागीय प्रमुख मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्तांना आवश्यकतेनुसार योग्य व्यापार सूचना जारी करण्यासाठी आणि बारकाईने देखरेख करण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
यामुळे जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, अनुपालनाचा भार कमी होईल आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल.
