प्रतिनिधी.
मुंबई – शासकीय किंवा मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी बालगृहातून बाहेर पडणाऱ्या अनाथ मुलांना विविध शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आदी सवलतींच्या लाभासाठी अनाथ प्रमाणपत्र गतिमान पद्धतीने देण्याचे महिला व बालविकास विभागाने निश्चित केले आहे. त्यानुसार अनाथ प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्यभरात येत्या दि. 14 ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत शासकीय, स्वयंसेवी बालगृहात दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांकडे संस्थेतून बाहेर पडताना जातीचे प्रमाणपत्र नसते. त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती, अनुदान व विशेष लाभ मिळत नाहीत; तसेच त्यांच्या भावी आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. यावर मात करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने दि. 6 जून 2016 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये दाखल असलेल्या पात्र अनाथ मुलांना अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला.
आता ही प्रमाणपत्रे गतीने देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून विभागीय स्तरावर दिनांक 14 ते 30 नोव्हेंबर 2020 या कालावधीमध्ये विशेष पंधरवडा राबविण्यात येत आहे. पंधरवडा यशस्वीपणे राबविण्याकरिता विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या जिल्हा व बाल विकास अधिकारी, बाल कल्याण समिती, बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत संस्था आदी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश विभागाने दिले आहेत. यादृष्टीने संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामध्ये संपर्क साधण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. या मोहिमेदरम्यान अनाथ प्रमाणपत्रासंबधीचे सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढून प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
बृहन्मुंबईतील नागरिकांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, दुसरा टप्पा, पहिला मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई-71 (दूरध्वनी क्र. 022-25232308) येथे किंवा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर, 117, बीडीडी चाळ, पहिला मजला, वरळी, मुंबई-18 (दूरध्वनी क्र. 022-24922484) येथे संपर्क साधावा.
बालक अनाथ असल्याची खात्री जन्म-मृत्यू नोंद रजिस्टर, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश निर्गम नोंदवहीचा दाखला यापैकी एका पुराव्यानुसार करण्यात येणार आहे. याबाबतची कार्यवाही संबंधित बालगृह, संस्था, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्ह्याची बाल कल्याण समिती यांनी करुन परिपूर्ण प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानुसार विभागीय स्तरावरुन पात्र बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र वितरित केले जाईल, असे प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.
