नेशन न्यूज मराठी टीम.
कल्याण/संघर्ष गांगुर्डे – केंद्र शासनाच्या महत्वकांशी असलेल्या बुलेट ट्रेन भूसंपादनात मोठा घोटाळा झालाय. रस्त्यावरील ताडपत्रीच्या घरांना शासनाकडून १४ लाखांचा मोबदला दिला जातो,अन सातबाऱ्याच्या स्वतःच्या सातबाऱ्याच्या जागेत घर असलेल्या भूमिपुत्रांना सात लाखांचा मोबदला दिला जात आहे. या संदर्भात मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भूमिपुत्र शेतकऱ्यांसह भेट घेत शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचा पाढा त्यांच्यासमोर वाचून दाखवला आहे.
केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा कल्याण ग्रामीण विधानसभेतून जात आहे. त्यामुळे या विधानसभा क्षेत्रातील बहुतांश भूमिपुत्रांच्या जमिनी या बाधित होत आहेत. मात्र या शेतकऱ्यांना वेगळा न्याय आणि इतरांना वेगळा न्याय देण्याचे प्रताप सध्या शासन दरबारी सुरु आहेत. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांची भेट घेत आपली कैफियत मंडली होती. या नंतर शुक्रवारी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सोबत ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भेट घेत तक्रारींचा पाढा वाचला आहे. या संदर्भात तातडीने बैठक घेऊन कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही अशी ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आमदार राजू पाटील यांच्यासमोर दिली आहे.
या संदर्भात आमदार राजू पाटील म्हणाले कि,जेव्हा भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु झाली त्यावेळेस भूधारकांना चांगला मोबदला मिळतोय म्हणून शेतकरी शासनानला जमीन द्यायला आले. अश्या वेळेस एक लॉबी तयार झाली जी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ज्यात शेतकरी असतील किंवा जिथे सावकार जागा असतील, त्या सावकारांना जागा माहिती नसतील त्यांना फक्त पीकपाणी लागलं होत सातबाऱ्यांवर तिथे सावकारांना ५०-५० टक्के पैसे द्यावे लागले. बऱ्याच ठिकाणी जिथे सावकार असतील किंवा गुरचरण असतील जिथे अनेक ठिकाणी बांधकामे नव्हती. तिथे बांधकामे दाखवण्यात आली आणि अश्या प्रकारचा मोठा घोटाळा इथे झालेला आहे. इथे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मी स्वता शेतकऱ्यांना घेऊन आलो होतो तिथे शेतकऱ्यांची स्वतःची जागा आहे.स्वतःच्या चाळी आहेत.आरसीसी स्ट्रक्चर आहेत. त्यांना सहा लाखांच्या आसपास मोबदला दिला जातो. अन शिळफाट्याला बंगाली बाबाची ताडपत्रीची घर होती. त्यानं सरकारी जागेवर ताडपत्रीची घर बांधली त्यांना १४ लाखांचं मोबदला दिला जातोय. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. खरतर केंद्र शासनाचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यानं लवकर करायचा असेल तर त्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्यायला पाहिजे. त्याचे महाराष्ट्रातील जे पाठीराखे आहेत त्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे. याच्यात ज्या प्रमाणे घोळ झाला आहे त्या प्रमाणे एसआयटी स्थापन करून या अधिकाऱ्यांना किंवा दलालांना यांना उघडे केले पाहिजे. आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलो होतो त्यानी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. ते आम्हाला न्यायालयात जायच्या आधी बैठक घेतील. सोमवार किंवा मंगळवारी बैठक होईल तेव्हा बघू काय दिलासा मिळतो का ? नाहीतर आम्ही याच्या विरोधात आंदोलन देखील करू,ज्या व्यासपीठावर न्याय मागायचा आहे तिथे न्याय देखील मागू पण आमच्या भूमिपुत्रांना रस्त्यावर येऊ देणार नाही त्यांना त्यांचा योग्य मोबदला घेऊन देणारच अशी प्रतिक्रिया मनसे कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजू पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
यावेळी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, उप विभागीय अधिकारी अविनाश शिंदे यांसह शेतकरी देखील उपस्थित होते.
