प्रतिनिधी.
मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने अँटी रॅगिंग कमिटीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, त्याचप्रमाणे आरोपींच्या मायग्रेशन केसचा निर्णय देताना अहवालाच्या निष्कर्षाचा आधार घ्यावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली होती. त्याचप्रमाणे पायल तडवीला न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आरोपींच्या मायग्रेशनच्या विरोधात स्पष्ट व ठाम भूमिका घ्यावी असे आवाहन ही वंचित बहुजन आघाडीने केले होते. महाराष्ट्र सरकारने याची दखल घेत अँटी रॅगिंग कमिटीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्याच्या आधारे आरोपींना मायग्रेशन देऊ नये अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.
पायल तडवी प्रकरणात तीनही आरोपींनी जातीयवादी भूमिकेतून पायलचा छळ करत होत्या व या छळामुळे डॉक्टर पायलने आत्महत्या केली असा निष्कर्ष अँटी रॅगिंग कमिटीने काढलेला आहे.
पायलच्या मृत्यू नंतर या तीनही आरोपींनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला व चौकशीमध्ये पोलिसांना सहकार्य न करता त्या फरार झाल्या होत्या. कायदा व न्याय व्यवस्थेला धुडकावून लावण्याच्या आरोपींच्या या कृतीमुळे नायर वैद्यकीय महाविद्यालयाने त्यांना महाविद्यालयीन परिसरात प्रवेश करण्यास मज्जाव केला होता. आज हे आरोपी मायग्रेशनसाठी न्यायालयाला विनंती करीत आहेत. परंतू त्यांनी जे समाज विघातक गुन्हेगारी कृत्य केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे व त्यानंतर त्यांचे कायद्याला न जुमानण्याची निर्ढावलेली भूमिका पाहता त्या कोणत्याही सवलतीस पात्र नाहीत. हीच भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने मांडली होती याबाबत अहवाल सादर करण्यात आला होता तो सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात यावा, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने घेतली होती. राज्य सरकारने वंचितने घेतलेल्या या भूमिकेला दाद देत अँटी रॅगिंग कमिटीने दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. पायल तडवीला पूर्णपणे न्याय मिळेपर्यंत वंचित बहुजन आघाडी तिच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी राहील, असेही यावेळी स्पस्ट करण्यात आले.
