नेशन न्यूज मराठी ऑनलाइन टीम.
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – केंद्र सरकारने ऐतिहासिक प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियॉडिकल ॲक्ट अर्थात वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके नोंदणी कायदा ( पीआरपी कायदा) 2023 आणि त्याचे नियम आपल्या राजपत्रात अधिसूचित केले आहेत.आणि परिणामी हा कायदा 1 मार्च, 2024 पासून लागू झाला आहे.
आता यापुढे , नियतकालिकांची नोंदणी, वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांची नोंदणी कायदा (पीआरपी कायदा) 2023, आणि वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांच्या नोंदणी नियमांच्या तरतुदींद्वारे नियंत्रित केली जाईल. अधिसूचनेनुसार, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया – पीआरजीआय ( पूर्वीचे भारताचे वृत्तपत्र निबंधक – आरएनआय) यांचे कार्यालय नवीन कायद्याची उद्दिष्टे पूर्ण करेल.
डिजीटल इंडियाच्या धर्तीवर ,या नवीन कायद्यात देशातील वर्तमानपत्रे आणि इतर नियतकालिकांची नोंदणी सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीची तरतूद आहे . ही नवीन प्रणाली सध्याचे मॅन्युअल,अवघड प्रक्रियांची जागा घेणार आहे, ज्यामध्ये मंजुरी मिळवण्यासाठीच्या विविध टप्प्यांवरच्या क्लिष्ट प्रक्रिया समाविष्ट आहेत ज्यामुळे प्रकाशकांना अनावश्यक त्रास होत होता.
तत्पूर्वी, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी नवीन कायद्यानुसार अनिवार्य केलेले विविध अर्ज प्राप्त करण्यासाठी प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa.prgi.gov.in), हे प्रेस रजिस्ट्रार जनरलचे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले.
हे प्रेस सेवा पोर्टल, पेपरलेस प्रक्रिया सुनिश्चित करते आणि ई-साइन सुविधा, डिजिटल पेमेंट गेटवे, त्वरित डाउनलोडसाठी QR कोड-आधारित डिजिटल प्रमाणपत्रे, प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छापखान्यातून प्राप्त माहिती प्रदान करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली, शीर्षक उपलब्धतेच्या संभाव्यतेची टक्केवारी, सर्व प्रकाशकांना नोंदणी संदर्भातला डेटा उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा, वार्षिक विवरण दाखल करणे, यासारख्या इतर सेवा प्रदान करते.
या नवीन कायद्यानुसार, नियतकालिकांच्या नोंदणीसाठी सर्व अर्ज केवळ प्रेस सेवा पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध केले जातील. त्यानुसार, नियतकालिके काढू इच्छिणाऱ्या प्रकाशकांनी आपले नियतकालिक प्रकाशित करण्यापूर्वी त्यांचे शीर्षक नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे. ही नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याने आणि संगणकाद्वारे या संदर्भात मार्गदर्शन केले जाणार असल्यामुळे अर्जातील विसंगतींची शक्यता खूपच कमी होईल परिणामी अर्जांची प्रक्रिया जलद होईल. अर्जाची स्थिती सर्व टप्प्यांवर अद्ययावत केली जाईल आणि अर्जदाराला एसएमएस आणि ईमेलद्वारे माहिती दिली जाईल जेणेकरून पारदर्शकता सुनिश्चित होईल आणि संवादाच्या अभावी होणारा विलंब दूर होईल.
