नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – 4 ऑगस्ट 2025नीती आयोगाने आज ‘200 अब्ज डॉलर्सच्या संधी खुल्या होताना:भारतातील इलेक्ट्रिक वाहने’ या विषयावरील अहवाल सादर केला. या अहवालात सध्याच्या आव्हानांचे तत्कालीन आणि व्यापक मूल्यमापन करण्यात आले असून भारतातील इलेक्ट्रिक गतिशीलता संक्रमणाला वेगवान करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले प्रमुख मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी नीती आयोगाचे सीईओ बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम, अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सचिव कामरान रिझवी आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा अहवाल प्रकाशित केला.
भारत 2030 पर्यंत एकूण विक्री झालेल्या वाहनांमधील इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा 30% पर्यंत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतात 2016 मध्ये 50,000 असणारी इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री 2024 मध्ये 2.08 दशलक्ष झाली तर जागतिक स्तरावरील इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री 2016 मधील 9,18,000 वरून 2024 मध्ये 18.78 दशलक्ष झाली होती. अशाप्रकारे, भारतातील संक्रमणाची सुरुवात मंद गतीने झाली असली तरी ती वेगाने वाढत आहे. 2020 मध्ये भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर जागतिक व्याप्तीच्या फक्त एक पंचमांश होता, परंतु 2024 मध्ये तो जागतिक व्याप्तीच्या दोन पंचमांश पेक्षा जास्त झाला आहे. तो तुलनेने मंद असला तरी वाढती प्रवृत्ती दर्शवत आहे. यामुळेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संक्रमणाला अधिक चालना देण्यासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.
नीती आयोगामध्ये आयोजित 7 समर्पित अधिवेशनांमधील भागधारकांच्या व्यापक सल्लामसलतींमधून विकसित केलेल्या या अहवालात भारतातील ईव्ही संक्रमणाला गती देण्यासाठी अनेक मार्ग सुचवण्यात आले आहेत. ईव्ही स्वीकृतीच्या संपूर्ण प्रयत्नांना गती देण्याच्या दृष्टीने अहवालात पुढील तात्काळ पावले म्हणून काही कृतींची शिफारस करण्यात आली आहे.
हा अहवाल भारतातील ईव्ही संक्रमणाला गती देण्यासाठी एक ब्लूप्रिंट म्हणून काम करतो. तो ईव्ही स्वीकृतीला गती देण्यामधील प्रमुख अडथळे, धोरणात्मक व्यत्यय आणि कृतीयोग्य शिफारसी यांचा वेध घेतो. डेटा-चालित निर्णय आणि विविध क्षेत्रांमधील सहयोग सक्षम करून एकात्मिक राष्ट्रीय प्रयत्नांना समर्थन देतो.
अहवालाचे प्रकाशन करताना नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा म्हणाले की, “भारत स्वच्छ गतिशीलतेमध्ये परिवर्तनात्मक बदलाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. राष्ट्र आपल्या इलेक्ट्रिक गतिशीलतेच्या महत्त्वाकांक्षेला पुढे नेत असताना, हा अहवाल विद्यमान अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी आणि व्याप्ती खुली करण्यासाठी मौल्यवान अंतर्दृष्टी आणि धोरण-संरेखित शिफारसी उपलब्ध करतो.नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम म्हणाले की, “हा अहवाल सध्याच्या आव्हानांचा व्यापक आढावा घेतो, तसेच भारतातील ईव्ही संक्रमण जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी कृतीयोग्य शिफारसी सुचवतो.”
