नेशन न्यूज मराठी टीम.
नवी मुंबई/प्रतिनिधी – नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील धोकादायक इमारतीचे सन 2023-24 या वर्षासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानंतर एकूण 528 इमारती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 264 पोटकलम (1) (2) (3) (4) अन्वये धोकादायक इमारती म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 265(अ) नुसार ज्या इमारतींचा वापर सुरू होऊन 30 वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे, अशा इमारतींची नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे नोंदणी केलेल्या बांधकाम अभियंत्याकडून किंवा संरचना अभियंत्याकडून संरचना परिक्षण (Structural Audit) करून घेणे अनिवार्य आहे.
30 वर्षांपेक्षा जास्त काळ इमारतीचा वापर किंवा इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र (पूर्ण अथवा अंशत:) क्षेत्रफळ वापराखाली आणले गेले अशा दिवसापासून मोजावयाचा आहे. नेमलेल्या संरचना अभियंत्याने शिफारस केलेली दुरूस्तीची कामे पूर्ण झाल्याचे व ते बांधकाम सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे सादर करावे असे सूचित करण्यात येत आहे.
याप्रकारे संरचना परीक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व जी संस्था / मालक / भोगवटादार पार पाडण्यास टाळाटाळ करतील त्यांना रू. 25 हजार अथवा सदर मिळकतीच्या वार्षिक मालमत्ता कराची रक्कम यातील जी जास्त असेल तितक्या रक्कमेचा दंड ठोठविण्याची तरतुद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 398 (अ) खाली अंतर्भूत करण्यात आली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने संरचनात्मक परीक्षक (स्ट्रक्चरल इंजिनियर) यांची यादी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या www.nmmc.gov.in संकेतस्थळावर (website) उपलब्ध करून दिलेली आहे.
30 वर्षापेक्षा जास्त काळ झालेल्या इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण दि. 31 मार्च 2024 पूर्वी पूर्ण करून याबाबतचा अहवाल संबधित विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तथा विभाग अधिकारी किंवा सहाय्यक संचालक नगररचना, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचेकडे सादर करावयाचा आहे.
धोकादायक झालेल्या इमारतींचा / घरांचा वापर करणे संकट ओढवून घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे जिवीत व वित्त हानी होऊ शकते. म्हणून नागरिकांकडून धोकादायक इमारतींचा / घराचा रहिवास / वापर तात्काळ थांबविण्यात यावा असे आवाहन करण्यात येत आहे. अन्यथा दुर्दैवी अपघात घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधितांची राहील याची नोंद घेण्यात यावी.
