सोलापूर/अशोक कांबळे – स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे.मागासवर्गीय अधिकारी,कर्मचारी यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे.ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास महाराष्ट्र शासन आणि ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत आहे असा आरोप ज्योती क्रांती परिषदेने केला असून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे यासाठी ज्योती क्रांती परिषदेच्या वतीने मोहोळ तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.मोर्चा ज्योती क्रांती परिषदेचे प्रदेश अध्यक्ष रमेश बारस्कार यांच्या नेतृत्वाखाली झाला.
यावेळी मागण्याचे निवेदन तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी स्वीकारले. तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आहे आहे. 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किसन गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ( रिट याचिका क्र.980/2019) या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला,वाशीम, गोंदिया, नागपूर, धुळे, व नंदुरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या मधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरवले.याबाबतची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि.28 मे 2021 रोजी फेटाळली आहे.
राज्य सरकारने त्यापूर्वीच याची दखल घेतली असती आणि के.कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार 2010 या खटल्याच्या निकालानुसार त्रिसूत्रीची पूर्तता केली असती तर सर्व जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले नसते.ओबीसींकरीता अतिशय महत्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाने अक्षम्य दिरंगाई केली याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषतः ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असून याचा तीव्र निषेध करतो.
ज्योती क्रांती परिषदेच्या मोर्च्यात या होत्या मागण्या
ज्या ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो त्या त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते.विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी.
उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.2797/2015 प्रकरणी दि.4 ऑगस्ट 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले असले तरी या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीयांची 33 टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत.महाराष्ट्र शासनाने दि.7 मे 2021 रोजीचा तडकाफडकी काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा संविधानविरोधी असल्याने तो पूर्णतः विनाविलंब रद्द करण्यात यावा.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती,जमाती,निरधिसूचित जमाती विमुक्त भटक्या) भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठी आरक्षण अधिनियम 2021 या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नती मधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.त्यानुसार ओबीसींना ही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे.
शासकीय सेवामधील ओबीसींचा अनुशेष विनाविलंब भरण्यात यावा.बहुप्रतिक्षित असलेली राज्यातील सरळ सेवा भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर करण्यात यावी.तत्पूर्वी दि.22 ऑगस्ट 2019 रोजी बिंदूनामावलीला दिलेली स्थगिती उठवावी.
आदिवासीबहुल 8 जिल्ह्यातील वर्ग 3 व 4 मधील पदासाठीचे ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.ते पूर्ववत करण्यासाठी दि.12 जून 2020 रोजी मंत्रीगटाची उपसमिती नेमण्यात आली होती.परंतु अजूनही उपसमितीच्या शिफारशी गुलदस्त्यातच आहेत.तरी 8 जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे. अशा माँगण्या करण्यात आल्या आहेत.मागण्या मान्य नाही झाल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आगामी निवडणुका घेण्यास विरोध करण्याबरोबरच इतर मागण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.या मोर्चात नगरसेवक अतुल क्षीरसागर, ता.अध्यक्ष सोमनाथ माळी, महिला ता.अध्यक्ष संगीता पवार,अनंत नागेनकेरी यांच्यासह ओबीसी प्रवर्गातील विविध समाजाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
