नेशन न्यूज मराठी टीम.
नवी दिल्ली / प्रतिनिधी – नूतन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रशासानच्या अखत्यारीतल्या मिनी रत्न (श्रेणी – 1) उपक्रम असलेली भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA – इरेडा) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. देशभरातल्या विविध प्रकारच्या नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरता सह-कर्ज वितरण आणि कर्जाच्या समुहीकरणाला चालना देणे आणि या प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्याच्या उद्देशाने हा परस्पर सहकार्यविषयक सामंजस्य करार केला गेला आहे.
ऊर्जा प्रकल्पांकरता सह-कर्ज वितरण आणि सहनिर्मितीसाठी पाठबळ देणे, कर्जांचे सिंडिकेशन आणि अंडरराइटिंगची सुविधा, भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्थेच्या कर्जदारांसाठी विश्वस्त संस्था आणि धारण खात्याचे व्यवस्थापन करणे आणि भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था अर्थात इरेडाद्वारे वितरीत कर्जाकरता 3-4 वर्षांच्या कालावधीसाठी स्थिर व्याजदर राखण्यासाठीची वचनबद्धता अशा अनेक सेवांचा या सामंजस्य करारात समावेश केला गेला आहे. या करारानुसार बँक ऑफ महाराष्ट्रला भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था अर्थात इरेडाने जारी केलेल्या रोख्यांमध्ये, त्या त्या रोख्यांसाठी नमूद अटीशर्तींवर गुंतवणूकही करता येणार आहे.
इरेडाच्या नवी दिल्ली इथल्या व्यवसाय केंद्रात या करारावर स्वाक्षरीसंबंधीची औपचारीक बैठक झाली. यावेळी इरेडाचे महाव्यवस्थापक (तांत्रिक सेवा) भरतसिंह राजपूत आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे महाव्यवस्थापक (किरकोळ व्यवसाय आणि सुक्ष्म लघू आणि मध्यम उद्योगक्षेत्र पतपुरवठा) राजेश सिंह यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. इरेडाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीपकुमार दास यांच्यासह दोन्ही संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
बँक ऑफ महाराष्ट्रसोबतचा हा सामंजस्य करार म्हणजे देशात अक्षय ऊर्जेच्या अवलंबाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी सुरू असलेल्या आमच्या प्रयत्नांमधले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याची भावना इरेडाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दास यांनी यावेळी व्यक्त केली. या प्रक्रियेत सहभागी होत हरित ऊर्जा प्रकल्पांसाठी एक मजबूत अर्थविषयक परिसंस्था उभी करण्याचा, आणि या माध्यमातून समाजातील अधिकाधिक घटक आणि उद्योगक्षेत्रांना स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकेल याची सुनिश्चिती करण्याचे उद्दिष्ट आपण समोर ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठेल असा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडला आहे, तो साध्य करण्यासाठी वित्तीय संस्था आणि सरकारी यंत्रणांनी एकत्र काम करणे गरजेचे आहे, आणि त्याचेच महत्व या भागीदारीतून अधोरेखीत होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग क्षेत्रासह, उदयाला येत असलेल्या हरीत हायड्रोजन आणि समुद्री किनाऱ्या लगतच्या वाऱ्यांपासून उर्जा निर्मिती उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. याचीच पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने, इरेडाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांबरोबर मोठ्या स्वरुपाच्या प्रकल्पांना परस्पर सहकार्याने सह-कर्जाचा पुरवठा करता यावा यासाठी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
