नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – प्राप्तिकर विभागाने आज देशभरात एक व्यापक पडताळणी मोहीम सुरू केली असून, यामध्ये अशा व्यक्ती आणि संस्थांना लक्ष्य करण्यात आले आहे ज्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्रांमध्ये (ITR) बनावट सूट आणि सवलतींचे दावे केले होते. ही कारवाई प्राप्तिकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत लाभदायक तरतुदींचा गैरवापर करणाऱ्यांच्या तपशीलवार विश्लेषणानंतर करण्यात आली आहे. बऱ्याचदा अशा प्रकरणांमध्ये व्यावसायिक मध्यस्थांची संगनमताची भूमिका असते.
चौकशीत असे उघड झाले आहे की ITR तयार करणारे काही एजंट आणि मध्यस्थ एक संघटित रॅकेट चालवत आहेत, जे बनावट कपात आणि सवलतींचा दावा करत विवरणपत्रे भरत आहेत. या बनावट दावा प्रक्रियेत खोट्या TDS विवरणपत्रांचा वापर करून अतिरिक्त परताव्यांची मागणी केली जाते.
संशयास्पद नमुन्यांची(पॅटर्न्सची) ओळख पटवण्यासाठी, प्राप्तिकर विभागाने त्रयस्थ-पक्षांकडून प्राप्त आर्थिक माहिती, प्रत्यक्षातील गोपनीय माहिती, तसेच प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणांचा वापर केला आहे. या निष्कर्षांची महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, गुजरात, पंजाब व मध्यप्रदेश येथील अलीकडील छापे आणि जप्ती मोहिमांमधून पुष्टी झाली आहे. यामध्ये विविध गट व संस्थांकडून बनावट दावे केल्याचे पुरावे सापडले आहेत.
विश्लेषणातून असे उघड झाले आले आहे की कलम 10(13A), 80GGC, 80E, 80D, 80EE, 80EEB, 80G, 80GGA, आणि 80DDB अंतर्गत सवलतींचा गैरवापर झाला आहे. काहीजणांनी तर वैध कारणांशिवाय कपात आणि सवलतींचा दावा केला आहे. या फसवणुकीमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था व उद्योजक यांचाही समावेश आहे. फसव्या योजना दाखवून जास्तीत जास्त परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून, एजंट करदात्यांना फसवतात आणि त्याबदल्यात कमिशन घेतात.
‘करदात्यांवर विश्वास’ या धोरणाला अनुसरून, प्राप्तिकर विभागाने स्वयंस्फूर्त अनुपालनाला प्राधान्य दिले आहे. गेल्या वर्षभरात विभागाने मोठ्या प्रमाणात जनजागृती उपक्रम राबवले आहेत, जसे की SMS व ईमेल सल्लागार सूचना, ज्याद्वारे संशयित करदात्यांना दुरुस्त विवरणपत्र भरून योग्य कर भरण्याचा आग्रह करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त प्रत्यक्ष उपस्थितीत ऑन-कॅम्पस व ऑफ-कॅम्पस कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आले. यामुळे मागील चार महिन्यांत सुमारे 40 हजार करदात्यांनी त्यांच्या विवरणपत्रांमध्ये सुधारणा करून ₹1045 कोटींचे खोटे दावे मागे घेतले आहेत. तरीही अनेकजणांनी अजूनही त्यांचे अनुपालन केले नसून ते अद्यापही अशा प्रकारची रॅकेट्स चालवणाऱ्या अनुचित प्रवृत्तीच्या लोकांच्या प्रभावाखाली असण्याची शक्यता आहे.
आता प्राप्तिकर विभाग अशा फसव्या दाव्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामध्ये दंड व गरज भासल्यास फौजदारी खटल्यांचाही समावेश असेल. करदात्यांनी पुन्हा एकदा त्यांचे उत्पन्न आणि संपर्क तपशील योग्यरीत्या भरावेत, आणि अनधिकृत एजंट वा मध्यस्थांकडून चुकीचा सल्ला घेऊन अनाठायी परतावा मिळवण्याच्या मोहात न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
