प्रतिनिधी.
मुंबई – कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून काही महिन्यांपूर्वी वगळण्यात आलेली 18 गावे पुन्हा केडीएमसीमध्येच ठेवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आगामी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय म्हणजे सत्ताधारी शिवसेनेसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. वास्तुविशारद संदीप पाटील, भाजप पदाधिकारी मोरेश्वर भोईर, सुनिता खंडागळे आणि विकासक संतोष डावखर यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून 27 गावे वगळण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. यंदाच्या मार्च महिन्यामध्ये राज्य शासनाने 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात 27 गावांतील लोकप्रतिनिधी, विकासक आणि वास्तू विशारद यांनी खटला दाखल करत त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने वगळण्यात आलेली ही 18 गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती या सर्व याचिकाकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
तर मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे शिवसेनेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या निर्णयाचा परिणाम केडीएमसीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसह इथल्या राजकारणावरही होणार असल्याचे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
शिवसेनेची राजकीय खेळी या निर्णयामुळे अपयशी – मोरेश्वर भोईर, भाजप पदाधिकारी
राजकीय फायद्याच्या दृष्टीकोनातून आम्ही ही याचिका दाखल केली नव्हती. 27 गावांचा सर्वांगिण विकास व्हावा म्हणून .गेले 35 वर्षे विकासापासून वंचित होता. ठोस प्रशासकीय यंत्रणा न आल्याने विकास इकडे झालाच नाही. केडीएमसी आयुक्तांनी कोकण आयुक्तांकडे अधिकारात नसताना आणि लोकप्रतिनिधीशी कोणतीही चर्चा न करता पत्र दिले. त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या सर्व गोष्टी रद्द करून मुंबई उच्च न्यायालयाने ही गावे केडीएमसीमध्येच राहतील असा निर्णय घेतला. हा निर्णय निश्चित शिवसेनेला धक्का मानेन. वगळलेल्या भागात भाजपचे नगरसेवक जास्त होते तर केडीएमसीमध्ये ठेवलेल्या 9 भागात सेनेचे नगरसेवक जास्त होते. शिवसेनेच्या या राजकीय खेळी या निर्णयामुळे अपयशी ठरली असे आपल्याला वाटते.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे इथल्या विकासाला चालना मिळेल : संतोष डावखर, विकासक
राजकीय इच्छाशक्ती समोर ठेवून 18 गावे वेगळी केली. मात्र या गावांचा विकास केडीएमसीमध्ये राहूनच विकास होऊ शकतो असा आम्हाला विश्वास होता. त्या उद्देशाने याचिका, हायकोर्टाने राज्य सरकारने 18 गावे वगळण्याची काढलेली अधिसूचना रद्द केली.
महापालिका एक सक्षम यंत्रणा आहे. या गावांसाठी मोठया प्रमाणात निधी मंजूर झाला होता, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे इथल्या विकासाला चालना मिळेल.
