नेशन न्यूज मराठी नेटवर्क.
वॉशिंग्टन – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी-जागतिक बँक (आयएमएफ-डब्ल्यूबी) स्प्रिंग मीटिंगच्या निमित्ताने वॉशिंग्टन डी.सी.मध्ये आज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांच्याबरोबर केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांची द्विपक्षीय बैठक झाली.
वित्तमंत्री आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याबरोबर भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंथा व्ही. नागेश्वरन आणि आयएमएफच्या प्रथम उपव्यवस्थापकीय संचालक गीता गोपीनाथ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
भारतासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांसह सध्या जागतिक आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांना भेडसावत असलेल्या अनेक समस्यांवर त्यांनी बैठकीदरम्यान चर्चा केली.
कोविड-19 सारखे आव्हान असतानाही जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची वाटचाल सुरु आहे. या अनुषंगाने, जॉर्जिव्हा यांनी भारताची आर्थिकधोरण लवचिकता अधोरेखित केली.
भारताच्या प्रभावी धोरण मिश्रणाचाही त्यांनी उल्लेख केला. आयएमएफच्या क्षमता विकास उपक्रमांमध्ये भारताच्या योगदानाबद्दल त्यांनी कौतुक केले.
भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमाचे आणि शेजारी तसेच अन्य बिकट स्थितीतल्या अर्थव्यवस्थांना दिलेल्या मदतीची जॉर्जिव्हा यांनी प्रशंसा केली. विशेषत: श्रीलंकेला कठीण आर्थिक संकटाच्या वेळी भारत करत असलेल्या मदतीचा संदर्भ त्यांनी यावेळी दिला. आयएमएफने श्रीलंकेला पाठिंबा द्यावा आणि तातडीने आर्थिक मदत द्यावी असे सीतारामन यांनी यावेळी सूचित केले. आयएमएफ श्रीलंकेप्रकरणी सक्रियपणे संलग्न राहील असे आश्वासन व्यवस्थापकीय संचालकांनी अर्थमंत्र्यांना दिले.
सध्याच्या भू-राजकीय घडामोडींवर चर्चा करताना, जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचा परिणाम आणि त्यामुळे ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींशी संबंधित आव्हानांबद्दल सीतारामन आणि जॉर्जिव्हा यांनी चिंता व्यक्त केली.
दिवाळखोरी संहिता आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच अन्य गरजू घटकांना लक्ष्यित मदत यासह मोठ्या संरचनात्मक सुधारणांसह अनुकूल वित्तीय स्थिती तयार केल्याचे नमूद करत सीतारामन यांनी भारताचा धोरणात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट केला.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या प्रयत्नांना अनुकूलअशी भूमिका घेत पूर्ण पाठिंबा दिला आणि पूरक काम केले असे सीतारामन म्हणाल्या
कोविड महामारीच्या काळात चांगल्या पावसामुळे भरघोस कृषी उत्पादन झाले, त्याची भारताला चांगलीच मदत झाली असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. इतर निर्यातीसह कृषी निर्यातीतही झपाट्याने वाढ झाली आहे. भारत नवीन आर्थिक क्षेत्रात प्रवेश करत आहे, त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील काही समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत होईल, असा निष्कर्ष त्यांनी सरतेशेवटी काढला.
