प्रतिनिधी .
मुंबई – अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मास्टर्स व पीएचडी करीता राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीच्या आवेदन प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वंचित बहूजन आघाडी व विद्यार्थी यांनी दिलेल्या लढ्यास यश आले. आता अर्ज करण्यासाठी ३ जून पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी दिली आहे.
अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मास्टर्स व पीएचडी करीता राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीची शेवटची तारीख ही २७ मे होती. मात्र कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यात संचारबंदी आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालय, सेतू केंद्र, महा ई सेवा केंद्र तसेच जात पडताळणी कार्यालये बंद आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्याना जात पडताळणी, उत्पन्नाचा दाखला व इतर कागदपत्रांची पूर्तता करता आली नाही. त्यामुळे वंचित बहूजन आघाडी आणि विद्यार्थ्यांच्यावतीने सामाजिक न्याय विभाग, राष्ट्रपति, पंतप्रधान संबंधित अधिकारी पदाधिकारी यांना निवेदन पाठविण्यात आले. कोरोनामुळे २७ मे पर्यंत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेक होतकरू व गरजू विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती असल्याने त्यांना ३० जून पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
त्यावर सामाजिक न्याय विभागाचे अप्पर सचिव योगेश धिंग्रा यांनी आपली ताठर भूमिका कायम ठेवली होती. ज्या विद्यार्थ्यांना विहीत मुदतीत कागदपत्रांची पुर्तता करता आली नाही, त्यांनी जुलैच्या व्दितीय सत्रात अर्ज करावे असे लेखी ऊत्तर देण्यात आले होते. वंचितने त्यावर राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्याकडे योगेश धिंग्रा बाबत तक्रार केली होती. वंचितच्या तक्रारीची दखल घेत प्रवेश अर्ज स्विकृतीस एक आठवड्याची मुदतवाढ देण्याची घोषणा सामाजिक न्याय विभागाने केली. ही मुदतवाढ अपुरी असून ३० जून पर्यंत मुदतवाढ द्यावी तसेच नविन अर्ज स्विकारले जावे, ज्या विद्यार्थ्यांनी अपुऱ्या कागदपत्रांची पुर्तता केली, त्यांना देखील कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी संधी द्यावी, यासाठी लवकरच अनुसुचित जाती आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी दिली.
