महत्वाच्या बातम्या

बांगलादेशमधून भारतात विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर बंदर विषयक निर्बंधसेवा पंधरवड्यात वीज ग्राहकांच्या १ हजार ६१४ तक्रारींचे निवारणडोंबिवलीत फेरीवाल्यांचे धरणे आंदोलनइराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेटमागेल त्याला सौर कृषी पंप – बनावट कॉलला बळी पडू नकाकेंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा! – ॲड. प्रकाश आंबेडकरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीतील शाहिद कुटुंबांची घेतली भेटप्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूर खरेदी सुरूभारतीय नौदलाद्वारे मेघायन-25परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशीच्या न्यायासाठी शांतता मार्चसावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या जाचाला कंटाळून रिक्षा चालकाची आत्महत्याडोंबिवली स्फोट प्रकरणातील कामगारांच्या कुटुंबियांची सरकारला मदतीची हाककल्याणात होणाऱ्या मतमोजणीसाठी ६०० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीछ.संभाजीनगरच्या पोलिस आयुक्तपदी विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांची नियुक्तीठाणे रेल्वे स्थानकातील ५ नंबर प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण अंतिम टप्प्याततीन दिवसांच्या जम्बो मेगाब्लॉकमुळे पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीरेल्वे प्रशासनद्वारे नियोजित मेगा ब्लॉकचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने निषेधमध्य रेल्वेवरील मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांना दुसरी सोय करुन देण्याची प्रवासी संघटनेची मागणीमहावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार,७२ तासांपासून विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने ठिय्या आंदोलनआता एकाच क्लिकवर भरा बिल,नव्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहनकापूस जिनिंगला लागलेल्या आगीत कंपनीचे नुकसानउन्हाच्या चटक्यामुळे २४ जणांवर रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळशहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमकभीषण पाणी टंचाईच्या वाडी तांड्यांना झळा,घोटभर पाण्यासाठी मैलभर वणवणडीआरआयने मुंबईतून कोटींचे परदेशी सिगारेट केले जप्त
Default Image आरोग्य लोकप्रिय बातम्या

कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना मदत देण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितींची स्थापना

    मुंबई/प्रतिनिधी – सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-19 ने मरण पावलेल्या रुग्णांच्या वारसांना राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून 50 हजार रुपये मदत निधी देण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी आणि काही तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने तक्रार निवारण समितींची स्थापना केली आहे. अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी दिली.

    सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर दिलेल्या निकालात राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून प्रत्येक कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना 50 हजार रुपये मदत द्यावी, असा आदेश दिला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य शासनाने तक्रार निवारण समिती स्थापन केली आहे. महानगरपालिका क्षेत्रासाठी एक आणि महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी एक अशा दोन समिती नियुक्त केल्या जातील, असे अपर मुख्य सचिव डॉ.व्यास यांनी सांगितले.

    समितीच्या रचना. – जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती.

    जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष

    जिल्हा शल्य चिकित्सक – सदस्य सचिव

    अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय- सदस्य,

    जिल्हा आरोग्य अधिकारी – सदस्य,

    जिल्हा शासकीय रुग्णालय अथवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विशेषतज्ञ ( एमडी मेडिसीन) – सदस्य.

    महानगरपालिका क्षेत्रातील तक्रार निवारण समित्या प्रशासकीय क्षेत्रनिहाय स्थापन करण्यात येतील.

    समितीची रचना –

    संबंधित क्षेत्राचे उपायुक्त – अध्यक्ष,

    संबंधित क्षेत्रातील महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी अथवा आयुक्तांनी नामनिर्देशन केलेले अधिकारी – सदस्य सचिव

    महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यास अधिष्ठाता, सदस्य, जिल्हा शल्य चिकित्सक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी-सदस्य.

    विशेष तज्ञ (एमडी मेडिसीन) – जिल्हा शासकीय रुग्णालय अथवा महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अथवा महानगरपालिकेच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील.

    समितीच्या कार्यकक्षा –

    १) अर्ज केल्यानंतर मदत निधी न मिळाल्यास मृत व्यक्तींचे नातेवाईक समितीकडे दाद मागू शकतात. समिती संबंधित तक्रारदारांची कागदपत्रे तपासून मृत्यू कोविड-19 मुळे झाला असल्याबाबत सुधारित दाखला देऊन शकते.

    २) कोविड रुग्णांवर उपचार झालेल्या दवाखाना प्रशासनाने उपचाराबाबतची सर्व कागदपत्रे मागणी करताच नातेवाईकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. जर एखाद्या रुग्णालयाने अशाप्रकारची कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्यास संबंधित नातेवाईक समितीकडे दाद मागू शकतात. समिती संबंधित रुग्णालयाकडे कागदपत्रे मागवू शकतात.

    ३) समिती मृत व्यक्तीवर करण्यात आलेल्या उपचाराच्या कागदपत्रांची तपासणी करून 30 दिवसांत निर्णय घेईल.

     ४) समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार संबंधित नोंदणी संस्था मृत्यू दाखल्यात सुधारणा करेल अथवा कायम ठेवेल.

    ५) समितीचा निर्णय अर्जदाराच्या विरोधात असेल तर सदरच्या निर्णयाबाबत सुस्पष्ट कारण नोंदवणे गरजेचे असेल.

    Related Posts

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *

      Translate »