महत्वाच्या बातम्या

बांगलादेशमधून भारतात विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर बंदर विषयक निर्बंधसेवा पंधरवड्यात वीज ग्राहकांच्या १ हजार ६१४ तक्रारींचे निवारणडोंबिवलीत फेरीवाल्यांचे धरणे आंदोलनइराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेटमागेल त्याला सौर कृषी पंप – बनावट कॉलला बळी पडू नकाकेंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा! – ॲड. प्रकाश आंबेडकरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीतील शाहिद कुटुंबांची घेतली भेटप्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूर खरेदी सुरूभारतीय नौदलाद्वारे मेघायन-25परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशीच्या न्यायासाठी शांतता मार्चसावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या जाचाला कंटाळून रिक्षा चालकाची आत्महत्याडोंबिवली स्फोट प्रकरणातील कामगारांच्या कुटुंबियांची सरकारला मदतीची हाककल्याणात होणाऱ्या मतमोजणीसाठी ६०० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीछ.संभाजीनगरच्या पोलिस आयुक्तपदी विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांची नियुक्तीठाणे रेल्वे स्थानकातील ५ नंबर प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण अंतिम टप्प्याततीन दिवसांच्या जम्बो मेगाब्लॉकमुळे पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीरेल्वे प्रशासनद्वारे नियोजित मेगा ब्लॉकचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने निषेधमध्य रेल्वेवरील मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांना दुसरी सोय करुन देण्याची प्रवासी संघटनेची मागणीमहावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार,७२ तासांपासून विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने ठिय्या आंदोलनआता एकाच क्लिकवर भरा बिल,नव्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहनकापूस जिनिंगला लागलेल्या आगीत कंपनीचे नुकसानउन्हाच्या चटक्यामुळे २४ जणांवर रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळशहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमकभीषण पाणी टंचाईच्या वाडी तांड्यांना झळा,घोटभर पाण्यासाठी मैलभर वणवणडीआरआयने मुंबईतून कोटींचे परदेशी सिगारेट केले जप्त
महाराष्ट्र मुख्य बातम्या

२०३० पर्यंतची गरज लक्षात घेऊन वीज पारेषणाचे नियोजन करण्याचे उर्जामंत्री यांचे निर्देश

प्रतिनिधी.

मुंबई– राज्यात डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिकल व्हेईकल स्टेशनसारखी नवी औद्योगिक गुंतवणूक येत आहे, तर नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि कोस्टल हायवेसारखे नवे महामार्ग बांधले जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर वीजेची मागणी वाढणार आहे हे लक्षात घेऊन 2030 पर्यंतचा वीज पारेषण आराखडा तयार करावा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले.

ऊर्जा विभागाअंतर्गत राज्य प्रेषण केंद्र (स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटी) ची बैठक घेऊन ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी एस टी यू कडे प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी महापारेषणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, संचालक संजय ताकसांडे, तांत्रिक सल्लागार उत्तम झाल्टे उपस्थित होते.

राज्य पातळीवर वीज यंत्रणेच्या जाळ्याचे नियोजन अधिक शास्त्रीयदृष्ट्या करण्याचे काम एसटीयूला यापुढे करावे लागणार आहे. सध्याच्या यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून लघुकालीन व दीर्घकालीन नियोजन करावे लागेल. 2030 पर्यंतची विजेची गरज आणि ती पुरविण्यासाठी पारेषण यंत्रणा कशी लागणार आहे, यासाठी एक आराखडा तयार करावा. अत्याधुनिक अशी स्काडा यंत्रणा उभारा, असे आदेशही डॉ.राऊत यांनी दिले.

खासगी वीज कंपन्याकडून पारेषण यंत्रणा उभारण्यासाठी कोणते प्रस्ताव आले आहेत आणि ते प्रलंबित असल्यास त्या मागील कारणे काय, याबद्दल उर्जामंत्र्यांनी बैठकीत विचारणा केली. खासगी कंपन्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांची व्यवहार्यता आणि गरज तपासून हे प्रस्ताव गतीने वीज नियामक आयोगाकडे सादर करायला हवेत. एमएमआरडीए, एमआयडीसी, सिडको इत्यादी संस्थासोबत बैठक घेऊन विजेची मागणी व आपल्या तयारीचा मेळ घालायला हवा, अशा सूचनाही डॉ.राऊत यांनी दिल्या.

तांत्रिक सल्ला घ्या

विजेची वाढती मागणी पाहता भविष्यात 12 ऑक्टोबरसारखी घटना घडू नये यासाठी आयलँडिंग यंत्रणा यशस्वीपणे राबविणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक करण्याची सूचना त्यांनी केली.

सर्व ट्रान्समिशन कंपन्यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजना जर त्यांनी दिलेल्या वेळेत पूर्ण केल्या नाहीत तर मुंबईच्या भविष्यातील मागणी पुरवठ्यावर काय परिणाम होईल याचे एसटीयुने मुद्देसूद सादरीकरण करावे.

ग्रीड कोऑर्डीनेशन कमिटीला यापुढे आपल्या कार्यशैलीत आमुलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी वेगवेगळ्या अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून यंत्रणा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही डॉ. राऊत यांनी केल्या. यावेळी एस. टी. यु. कडून सादरीकरण करण्यात आले.

Related Posts
Translate »