प्रतिनिधी.
अकोला – जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकां विरुद्ध कार्यवाह्या करण्यात येऊ नये ह्या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी ह्यांनी आज सकाळी ११ वाजता जिल्हा पोलीस अधिक्षक जी. श्रीधर ह्यांची भेट घेऊन त्यांचे सोबत चर्चा केली.कोरोना संसर्गामुळे उदभवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचने नुसार पोलिसांनी मोटर वाहन कागदपत्रांची वैधता मुदतवाढीच्या पार्श्वभूमीवर वाहनावर कार्यवाही केली जाऊ नये, ही मागणी देखील वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिका-यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना केली.वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे, महानगर अध्यक्ष शंकरराव इंगळ, जि. प. गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने आणि जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख सचिन शिराळे ह्यांनी आज जिल्हा पोलीस अधिक्षक ह्यांची भेट घेतली.पक्षाचे वतीने त्यांचा अकोला जिल्ह्यात सत्कार बुके देऊन ह्यावेळी करण्यात आला.त्यानंतर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था आणि दुचाकी, चारचाकी वाहनांवरील कार्यवाही बाबत चर्चा करण्यात आली.कोरोना संसर्गामुळे उदभवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वतीने १ मे २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचने नुसार राज्यात तसेच देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या पार्शवभूमीवर मोटार वाहन अधिनियम १९८८ व केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ अंतर्गत वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र, परवाना व वाहन नोंदणी, विमा, पीयूसी दि. ९ जून २० रोजी इ. कागदपत्रांच्या वैधते बाबत आदेशित करण्यात आले होते.ज्या वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र, परवाना व वाहन नोंदणी तसेच चालक अनुज्ञप्तीची वैधता १ मे २०२० ते ३०/६/२०२० संपणार होती त्या कागदपत्रांची वैधता ३०/६/२०२० पर्यंत वाढविण्यात आली होती.पुन्हा लॉकडाऊन वाढविण्यात आल्याने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालया तीच मुदतवाढ ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक ह्यांचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.त्यामुळे पोलीस आणि वाहतूक पोलिसांनी वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र, परवाना व वाहन नोंदणी, विमा, पीयूसीचे नूतनीकरणाची मागणी करू नये. तसेच वाहनधारकांवर कार्यवाही करू नये अशी मागणी देखील करण्यात आली.पोलिसांनी मोटर वाहन कागदपत्रांची वैधता मुदतवाढीच्या पार्श्वभूमीवर वाहनावर कार्यवाही करू नये ह्यासाठी आदेश काढण्याचा आग्रह धरण्यात आला.नाहक जनतेवर कार्यवाही आणि आर्थिक दंड आकाराला जाऊ नये.जनता गेली चार महिने लॉकडाऊन मुळे जनता त्रस्त आहे.त्यावर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित अधिकारी कर्मचारी ह्यांना सूचना देण्याचे मान्य केले. त्यानंतर जिल्ह्यातील अनेक बाबींवर कायदा सुव्यवस्था ह्यावर चर्चा झाली, असे वंचितचे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख सचिन शिराळे ह्यांनी कळविले आहे.
