प्रतिनिधी .
मुंबई – अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मास्टर्स व पीएचडी करीता राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीच्या आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आज शेवटची तारीख आहे. मात्र कोरोनामुळे लॉकडाऊन आणि संचारबंदी असल्याने विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी, उत्पन्नाचा दाखला व पुर्व अटींचे ऑफर लेटर (प्रस्ताव पत्र) यांची पूर्तता करता आलेली नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना ३० जून पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केंद्रीय सचिव योगेश धिंग्रा यांच्याकडे केली आहे.अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मास्टर्स व पीएचडी करीता राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची आज शेवटची तारीख आहे. मात्र कोरोनामुळे सर्व जिल्ह्यात लॉकडाऊन आणि संचारबंदी आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालये ओस पडली असून सेतू केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, तसेच जात पडताळणी कार्यालये देखील बंद आहेत. परिणामी अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्याची जात पडताळणी, उत्पन्नाचा दाखला व इतर कागदपत्रांची पूर्तता करणे शक्य नाही. त्यामुळे अनेक होतकरू व गरजू विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. भारतात जे विद्यार्थी पदव्युत्तर किंवा डॉक्टरेटचे शिक्षण घेत आहेत किंवा घेणार आहेत.त्यांना पुन्हा शिष्यवृत्तीसाठी फॉर्म भरण्यास मनाई करण्यात आली आहे, शासनाची ही अट म्हणजे विद्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक उच्च शिक्षणा पासन दूर ठेवण्यासारखी असून हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. ही अट त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. या आधी ही सहा लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा घालण्यात आली होती.परंतु मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने राज्य सरकारने या
अटीला तात्पुरती स्थगित दिली आहे.असे असली तरी नव्याने वेगवेगळ्या अटी घालण्यात आल्या असून त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातीवर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात आहे.
अनेकदा परदेशी विद्यापीठे ही कुठल्याही अटी शिवाय ऑफर लेटर देत असले तरी आता सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे परदेशी शिक्षण घेण्याच्या मार्गात हा देखील एक मोठा खोडा आहे. सबब ही अट रद्द करून विद्यार्थ्यांना कुठल्याही अटी शिवाय पुर्व अटींचे ऑफर लेटर स्वीकारून त्यांना देखील या शिष्यृत्तीसाठी पात्र ठरवण्यात यावे, जागतिक पातळीवर कोरोनाची परिस्थिती पाहता सर्व कुलूपबंद असल्याने परीक्षा व प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्या आहेत किंवा त्यात सवलती देऊन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने देखील ३० जून पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. शेकडो विद्यार्थ्यांनी देखील ई मेल आणि व्यक्तिगत पद्धतीने सामाजिक न्याय मंत्री, त्यांचे स्वीय सहाय्य्क यांना दूरध्वनीवरून संपर्क करून ही मुदतवाढ देण्याची व अटी शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अशी माहिती राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी दिली आहे.
