मुंबई/प्रतिनिधी – उल्हासनगर येथील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याची घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव १ व २, सहकार आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी, सेटलमेंट आयुक्त आणि उल्हासनगर महापालिका आयुक्त आणि शहर नियोजन तज्ज्ञांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्याच्या दृष्टीकोनातून मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने या धोकादायक इमारतींना लवकरात लवकर नियमित करण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. बैठकीत कल्याण डोंबिवलीचे खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार डॉ.बालाजी किणीकर, उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी आणि महेश पाठक, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी उपस्थित होते.
पुनर्विकासाचे सर्वंकष धोरण तयार करण्यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला असून, येत्या 15 दिवसात ही समिती शासनाला आपला अहवाल सादर करेल. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसारच उल्हासनगरच्या प्रदीर्घ रखडलेला पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न असेल. जीव मुठीत धरून गुजराण करणाऱ्या लोकांचा जीव वाचवण्याला प्राधान्य असल्याने हा अहवाल सादर झाल्यावर तातडीने त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन नवीन धोरण अमलात येईल, असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
