DESK MARATHI NEWS NETWORK.
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी- मुंबई उपनगरीय भागातील कनेक्टिविटी (दळणवळण) सुधारण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी, 8,087 कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी)-II, 10,947 कोटी रुपयांच्या एमयूटीपी- III आणि 33,690 कोटी रुपयांच्या एमयूटीपी-IIIए ला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्प पुढील प्रमाणे:
| अणु क्र. | प्रकल्पाचे नाव | खर्च
(₹ कोटी) |
| 1 | मुंबई सेंट्रल-बोरिवली सहावी मार्गिका (30 किमी) | 919 |
| 2 | गोरेगाव-बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार (7 किमी) | 826 |
| 3 | विरार-डहाणू रोड तिसरी व चौथी मार्गिका (64 किमी) | 3587 |
| 4 | सीएसटीएम-कुर्ला पाचवी व सहावी मार्गिका (17.5 किमी) | 891 |
| 5 | पनवेल-कर्जत उपनगरीय कॉरिडॉर (29.6 किमी) | 2782 |
| 6 | ऐरोली-कळवा (उन्नत) उपनगरीय कॉरिडॉर लिंक (3.3 किमी) | 476 |
| 7 | बोरिवली-विरार पाचवी व सहावी मार्गिका (26 किमी) | 2184 |
| 8 | कल्याण-आसनगाव दरम्यान चौथी मार्गिका (32 किमी) | 1759 |
| 9 | कल्याण-बदलापूर दरम्यान तिसरी व चौथी मार्गिका (14.05 किमी) | 1510 |
| 10 | कल्याण यार्ड-मेन लाइन व उपनगरीय मार्गीकेचे विलगीकरण | 866 |
| 11 | नायगाव ते जुचंद्र दरम्यान (दुहेरी मार्ग) वसई बायपास लाइन (5.73 किमी) | 176 |
| 12 | विना-तिकीट वर्दळ नियंत्रण (34 जागा) | 551 |
मुंबई उपनगरीय क्षेत्रातील पुढील कामांचा समावेश:
एमयूटीपी- III मध्ये पनवेल-कर्जत, विरार-डहाणू मार्ग चौपदरीकरण, ऐरोली-कळवा उन्नत कॉरिडॉर, विना तिकीट वर्दळ नियंत्रण आणि रोलिंग स्टॉकची खरेदी या विविध कामांचा समावेश आहे. विरार-डहाणू रोड, पनवेल-कर्जत, ऐरोली-कळवा, बोरिवली-विरार पाचवी व सहावी मार्गिका, कल्याण-बदलापूर तिसरी व चौथी मार्गिका, आणि रोलिंग स्टॉकची खरेदी ही कामे, शहरी रेल्वे वाहतूक प्रकल्प 50:50 खर्च सामायिकरण तत्त्वावर राबवण्यासाठी, रेल्वे मंत्रालयांतर्गत भारत सरकारची सार्वजनिक कंपनी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ लिमिटेड (एमआरव्हीसी लिमिटेड), आणि महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) अमलात आणत आहे.
चर्चगेट-विरार मार्गावर मल्टी ट्रॅकिंगचे काम मंजूर करून हाती घेण्यात आले असून, त्यामुळे चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल दरम्यान 4 मार्गिका, मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली दरम्यान 8 मार्गिका आणि बोरिवली ते विरार दरम्यान 6 मार्गिका उपलब्ध होतील. त्याचप्रमाणे सीएसएमटी-पनवेल मार्गावर सीएसएमटी-कुर्ला दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचे काम मंजूर करण्यात आले आहे, आणि कुर्ला-परळ विभागातील काम हाती घेण्यात आले आहे. याशिवाय सीएसएमटी-कुर्ला-वसई-पनवेल या मार्गावर दोन जादा मार्गिका आहेत.
उपनगरीय रेल्वेची क्षमता वाढवण्यासाठी, एमयूटीपी-III आणि IIIए अंतर्गत ₹19,293 कोटी खर्चाच्या 12 डब्यांच्या एकूण 238 रॅकना मंजुरी देण्यात आली आहे. मेट्रो प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ज्यावेळी एकत्रीकरणासाठी रेल्वेशी संपर्क साधते, तेव्हा रेल्वे सक्रियपणे या कामाला पाठिंबा देते. सध्या अंधेरी पूर्व आणि घाटकोपर रेल्वे स्थानके मेट्रो स्थानकांशी जोडली गेली आहेत.
रेल्वे मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील 132 स्थानकांसह भारतीय रेल्वेच्या 1337 रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी अमृत भारत स्थानक योजना सुरू केली आहे. या योजने अंतर्गत आतापर्यंत महाराष्ट्रातील 15 स्थानकांच्या पहिल्या टप्प्याची कामे पूर्ण झाली असून, यामध्ये मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या 05 स्थानकांच्या (परळ, चिंचपोकळी, वडाळा रोड, माटुंगा, शहाड) पहिल्या टप्प्यातील कामांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील या योजने अंतर्गत समाविष्ट स्थानकांची यादी पुढील प्रमाणे:
महाराष्ट्रातील 132 अमृत स्थानकांची नावे :
अजनी (नागपूर), अक्कलकोट रोड, अकोला, आकुर्डी, अमळनेर, आमगाव, अमरावती, अंधेरी, बडनेरा, बल्लारशाह, वांद्रे टर्मिनस, बारामती, बेलापूर, भंडारा रोड, भोकर, भुसावळ, बोरीवली, भायखळा, चाळीसगाव, चांदा किल्ला, चंद्रपूर, चर्नी रोड, छत्रपती संभाजीनगर, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चिंचपोकळी, चिंचवड, दादर (मरे), दादर (परे), दहिसर, दौंड, देहू रोड, देवळाली, धामणगाव, धरणगाव, धाराशिव, धर्माबाद, धुळे, दिवा, दुधणी,
गंगाखेड, गोधणी, गोंदिया, ग्रँट रोड, हडपसर, हातकणंगले, हजूर साहिब नांदेड, हिमायतनगर, हिंगणघाट, हिंगोली डेक्कन, इगतपुरी, जळगाव, जालना, जेऊर, जोगेश्वरी, कल्याण जंक्शन, कामटी, कांदिवली, कांजूर मार्ग, कराड, काटोल, केडगाव, किनवट, कोपरगाव , कुर्डुवाडी जंक्शन, कुर्ला जंक्शन, लासलगाव, लातूर, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, लोणंद जंक्शन, लोणावळा, लोअर परळ, मालाड, मलकापूर, मनमाड जंक्शन, मानवत रोड, मरीन लाइन्स, माटुंगा, मिरज जंक्शन, मुदखेड जंक्शन, मुंबई सेंट्रल, मुंब्रा, मूर्तिजापूर जंक्शन, नगरसोल, नागपूर जंक्शन, नांदगाव, नांदुरा,
नंदुरबार, नारखेड जंक्शन, नाशिक रोड, नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी जंक्शन, पाचोरा जंक्शन, पालघर, पंढरपूर, पनवेल जंक्शन, परभणी जंक्शन, परळ, परळी वैजनाथ, परतूर, फलटण, प्रभादेवी, पुलगाव जंक्शन, पुणे जंक्शन, पूर्णा जंक्शन,रावेर, रोटेगाव, साईनगर शिर्डी, सँडहर्स्ट रोड, सांगली, सातारा, सावदा, सेलू, सेवाग्राम, शहाड, शेगाव, शिवाजी नगर पुणे, श्री छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापूर, सोलापूर, तळेगाव, ठाकुर्ली, ठाणे, टिटवाळा, तुमसर रोड, उमरी, उरुळी, वडाळा रोड, विद्याविहार,विक्रोळी, वडसा, वर्धा, वाशिम, वाठार.
याशिवाय, 01.04.2025 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यात 89,780 कोटी रुपयांचे एकूण 5,098 किमी लांबीचे 38 रेल्वे प्रकल्प पूर्णपणे/अंशतः नियोजित आणि अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत, त्यापैकी 2,360 किमी लांबीचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत आणि मार्च 2025 पर्यंत 39,407 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
कामाची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
| Category | No. of projects | Total length
(in Km) |
Length Commissioned (in Km) | Expenditure upto March, 2025 (₹ in Cr.) |
| New Lines | 11 | 1,355 | 234 | 10,504 |
| Gauge Conversion | 2 | 609 | 334 | 4,286 |
| Doubling/Multitracking | 25 | 3,134 | 1,792 | 24,617 |
| Total | 38 | 5,098 | 2,360 | 39,407 |
2009-14 आणि 2014-25 दरम्यान महाराष्ट्र राज्यात पूर्णपणे/अंशतः अंतर्भाव असणाऱ्या विभागांचे (नवीन लाईन, गेज रूपांतरण आणि दुहेरीकरण) कार्यान्वयन खालीलप्रमाणे आहे:-
| Period | New track commissioned | Average commissioning of new track |
| 2009-14 | 292 Km | 58.4 Km/year |
| 2014-25 | 2,292 Km (8 times) | 208.36 Km/year (more than 3.5 times) |
महाराष्ट्रात पूर्णत:अंशतः अंतर्भाव असणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि इतर कामांसाठी सरासरी अर्थसंकल्पीय तरतूद पुढीलप्रमाणे:
| Period | Outlay |
| 2009-14 | ₹ 1,171 crore/year |
| 2025-26 | ₹ 23,778 crore (more than 20 times) |
रेल्वे प्रकल्प पूर्ण होणे हे राज्य सरकारकडून भूसंपादन, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून वन मंजुरी, उल्लंघन करणाऱ्या उपयुक्तता सुविधांचे स्थलांतर, विविध अधिकाऱ्यांकडून वैधानिक मंजुरी, क्षेत्राची भूगर्भीय परिस्थिती, प्रकल्प/स्थळाच्या क्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती, हवामान परिस्थितीमुळे विशिष्ट प्रकल्प स्थळासाठी वर्षातील कामकाजाच्या महिन्यांची संख्या इत्यादी विविध घटकांवर अवलंबून असते. हे सर्व घटक प्रकल्प/स्थळांच्या पूर्णत्वाच्या वेळेवर परिणाम करतात.
ही माहिती केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
