कल्याण/प्रतिनिधी – ओबीसी आरक्षण घालविणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी तर्फे कल्याण तहसील कार्यालय येथे आंदोलन करण्यात आले. आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलच दिला नाही, या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री ठाकरे व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी यावेळी भाजपाच्या वतीने करण्यात आली. तसेच ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आली. या आंदोलनात आमदार रवींद्र चव्हाण, माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे, शहरअध्यक्ष प्रेमनाथ म्हात्रे, परिवहन सदस्य संजय मोरे, माजी उपमहापौर मोरेश्वर भोईर आदी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते..
गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले आहे. मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत काही हालचालीच केल्या नाहीत. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय ५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे.
सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. विधी व न्याय खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व आघाडी सरकारचे पालक म्हणविणाऱ्या शरद पवार यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत असे वारंवार सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीच हालचाल केली नाही. ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात हे आंदोलन केले असल्याची माहिती भाजपाकडून यावेळी देण्यात आली.
