प्रतिनिधी.
अकोला – शेतकऱ्यांकडे अद्याप विक्री अभावी शिल्लक असलेला कापूस, तूर, हरभरा या कृषि मालाची येत्या दोन दिवसांत जिओ टॅगिंगसह फोटो काढुन नोंद करावी व अहवाल पाठवावा असे आदेश जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मोहन वाघ यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. बच्चू कडू यांनी निर्देश दिले होते.
कोरोना संसर्गाच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमिवर लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल जसे कापूस, तूर, हरभरा इ. खरेदीसाठी नोंदणी करुनही अद्याप खरेदी झालेला नाही. अशा शेतकऱ्याकडे पडून असलेल्या शेतमालाची तपासणी, नोंदणी व जिओ टॅगिंग सह छायाचित्रण करावे व अहवाल सादर करावा, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोंदणी करुन अहवाल सादर करण्यासास्ठी आदेशीत केले. त्यानुसार जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मोहन वाघ यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील यंत्रणेस तालुका कृषि अधिकाऱ्यांमार्फत मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि सहाय्यक, कृषि मित्र आदींना आदेशीत केले आहे. या यंत्रणेने दोन दिवसांत ही कार्यवाही पूर्ण करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कार्यवाहीचे नियंत्रण तालुका तंत्र व्यवस्थापन सहाय्यक (आत्मा) व सहाय्यक तंत्र व्यवस्थापक (आत्मा) यांनी करावे, असे निर्देशित करण्यात आले आहे.
या संदर्भात गुरुवारी (दि.२१) झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री ना. बच्चू कडू यांनी निर्देश दिले होते की, शेतकऱ्यांनी सीसीआय वा फेडरेशन या सारख्या संस्थांकडे माल विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. तथापि अद्याप प्रत्यक्षात कापूस वा अन्य शेतमालाची प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया होणे बाकी आहे. अशा मालाची जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, उपविभागीय अधिकारी यांच्या अधिपत्याखालील तलाठी, ग्रामसेवक, कृषि सहायक, कृषि मित्र इ. गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करुन त्यामार्फत तपासणी करुन शिल्लक मालाचे जिओ टॅगिंगसह छायाचित्र काढून ऑनलाईन नोंदीनुसार तपासणी करावी व वस्तुस्थितीचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अकोला यांनी मंगळवार दि.२६ पर्यंत सादर करावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल (दि.२२)आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार कृषि विभागाने आजचे आदेश जारी केले आहेत.
