नेशन न्यूज मराठी टीम.
नवी दिल्ली – सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या क्लस्टर विकास कार्यक्रमासाठीची (एमएसई-सीडीपी ) नवी मार्गदर्शक तत्वे केंद्र सरकारने आज मंजूर केली आहेत. या नव्या तत्वाची अंमलबजावणी 15 व्या वित्त आयोगाच्या चक्रकाळात ( वर्ष 2021-22 ते 2025-26 ) सुरु होईल. या योजनेचे उद्दिष्ट, आवश्यक त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करुन, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांत स्पर्धात्मकता आणि उत्पादकता वाढवणे हे आहे.
i. सामायिक सुविधा केंद्र (सीएफसी): केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान, 5 ते 10 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी, एकूण प्रकल्पांच्या 70 टक्के आणि 10 ते 30 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी 60 % एवढे मर्यादित असेल. मात्र, ईशान्य भारत आणि इतर डोंगराळ भागात, बेटे, मागास (आकांक्षी जिल्हे) अशा प्रदेशात हेच अनुदान अनुक्रमे 80 % आणि 70 % असेल. सामायिक सुविधा केंद्रासाठी, 30 लाख रुपयांपेक्षा अधिक मूल्यांच्या प्रकल्पाचा देखील सरकार मदतीसाठी विचार करेल. त्यासाठी जास्तीत जास्त पात्रता मर्यादा, 30 कोटी गृहीत धरून, त्याप्रमाणात अनुदान दिले जाईल.
ii. पायाभूत सुविधा विकास: नवीन औद्योगिक वसाहत/बहु मजली कारखाना संकुल उभारणीसाठीच्या 5 कोटी ते 15 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पासाठी, केंद्र सरकारचे अनुदान एकूण प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 60% पर्यंत मर्यादित असेल. 5 कोटी ते रु. 10 कोटी रुपये खर्चाच्या विद्यमान औद्योगिक वसाहत/बहु मजली कारखाना संकुलाच्या अद्यायवतीकरणासाठी, प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान दिले जाईल. मात्र, ईशान्य भारत आणि इतर डोंगराळ भागात, बेटे, मागास (आकांक्षी जिल्हे) अशा प्रदेशात हेच अनुदान अनुक्रमे 70 % आणि 60 % असेल.
10 कोटी/15 कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांचाही अनुदानासाठी विचार केला जाईल, मात्र, हा निधी, 10 कोटी/15 कोटी अशी सर्वाधिक प्रकल्प पात्रता विचारात घेऊन, त्यानुसार हिशेब करुन अनुदान दिले जाईल.
एमएसई- सीडीपी ची ही नवी मार्गदर्शक तत्वे, एमएसएमई मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
