मुंबई/प्रतिनिधी – अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.सदरील अधिनियमाच्या तरतुदीत 40 वर्षात कोणत्याही सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. आधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे कमी श्रमात मोठ्या प्रमाणावर मासे उपलब्ध होत आहेत. मासेमारी व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमारांचे हितसंबंध जोपासणे आणि मत्स्य उत्पादन वाढविणे त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारी, ट्रॉलिंग मासेमारी, एलईडी लाईट वापरुन केली जाणारी मासेमारी यांचे नियमन आवश्यक असल्यामुळे या सुधारणा करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 हा कायदा 4 ऑगस्ट 1982 रोजीपासून अंमलात आहे. अधिनियम अस्तित्वात येऊन प्रदीर्घ कालावधी उलटून गेला असून या अधिनियमात कोणत्याही प्रकारच्या मोठ्या सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेशाचा मसुद्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसिलदार आहेत. तहसीलदार यांना दिवाणी स्वरुपाची अनेक कामे करावी लागत असल्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाशी संबंधित खटले निकाली काढण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. नवीन अध्यादेशामध्ये अभिनिर्णय अधिकारी हा मत्स्यव्यवसाय विभागाचा राहील, अशी तरतूद अध्यादेशामध्ये करण्यात आल्यामुळे अनधिकृत मासेमाऱ्यांविरुद्ध दाखल खटले लवकर निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.
अनधिकृत मासेमारीच्या प्रमाणात मोठी वाढ झालेली आहे. अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमात फार कडक कारवाईची तरतूद नसल्यामुळे नव्या अधिनियमात कठोर कारवाई करण्यासाठी दंडामध्येमध्ये वाढ तसेच अनधिकृत नौकांवरील साहित्य जप्त करण्याच्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत. यामुळे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांवर वचक बसण्यास मदत होणार आहे.
