नेशन न्यूज मराठी टीम.
नवी दिल्ली / प्रतिनिधी – अल्पवयीन मुलींच्या अत्याचाराच्या वाढत्या केसेसचा विचार करता, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (धारवाड पीठ) 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी विधी आयोगाला पत्र लिहले होते. या पत्रातून लैंगिक संबंधांसाठी संमतीच्या वयाच्या निकषांवर पुनर्विचार करावा अशी आयोगाला विनंती केली गेली होती. 16 वर्षांवरील अल्पवयीन मुलींचे प्रेमात पडणे, घरातून निघून जाणे आणि मुलाशी लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या प्रकरणांची वाढती संख्या, आणि त्यामुळे पॉक्सो, अर्थात बाल लैंगिक गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा, 2012 (“POCSO कायदा”) आणि/किंवा भारतीय दंड संहिता, 1860 अंतर्गत दाखल होत असलेल्या खटल्यांचा विचार करता ही विनंती करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (ग्वाल्हेर खंडपीठ) देखील आयोगाला या संदर्भात पत्र लिहिले आहे.
आयोगाने काही प्रकरणांमध्ये बालिकेच्या बाजूने निकाल दिले आहेत.अल्पवयातील मुलीने स्वइच्छेने ठेवलेल्या संबंधाना संमती दिल्याचे दिसून येत आहे, या नात्याचे रुपांतर लग्नात झाले आहे. ,काही प्रसंगी या मुलींनी अपत्यास जन्म दिला असो अथवा नसो अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कायद्याअंतर्गत वैधानिक किमान शिक्षा न देण्याचा विवेकाधिकार विशेष न्यायाधीशांना प्रदान करणारी सुधारणा, पॉक्सो (POCSO) कायद्यामध्ये सुचवावी, अशी विनंती न्यायालयाने केली आहे.
वरील पत्रांच्या अनुषंगाने, सध्या लागू असलेले बाल संरक्षण कायदे आणि विविध निर्णयांचे काळजीपूर्वक पुनर्वलोकन केल्यावर, आणि बाल शोषण, बाल तस्करी आणि बाल लैंगिक शोषण या समाज विघातक प्रवृत्ती लक्षात घेता, आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत संमतीच्या सध्याच्या वयामध्ये कोणताही फेर बदल करणे उचित ठरणार नाही.
तथापि, या संदर्भात सादर करण्यात आलेली सर्व मते आणि सूचनांचा काळजीपूर्वक विचार करून, विशिष्ट परिस्थितीच्या संदर्भात पॉक्सो (POCSO) कायद्यात काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे आयोगाला वाटते. “बाल लैंगिक गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा, 2012 अंतर्गत संमतीचे वय” या शीर्षकाखालील अहवाल क्रमांक 283, विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या विधी व्यवहार विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.
