नेशन न्यूज मराठी टीम.
यवतमाळ/प्रतिनिधी – अन्नधान्य वितरणातील अपहार, गैरव्यवहार रोखण्याकरिता तसेच लाभार्थ्यांना पारदर्शी पद्धतीने धान्याचे वाटप करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आले. या प्रकल्पातंर्गत लाभार्थ्यांना रास्त भाव धान्य दुकानामार्फत ईपॉस मशीनद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तूचे वितरण करण्यात येते. यवतमाळ जिल्हा हा सर्व योजनांच्या ६ लक्ष १० हजार ७६८ शिधापत्रिकांमधील २२ लक्ष ७७ हजार ३१० लाभार्थाची १०० टक्के आधार जोडणी करणारा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेमध्ये प्रती कार्ड ३५ किलो व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेत प्रति व्यक्ती ५ किलो अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येतो. अपात्र शिधापत्रिकांमधील लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन वगळणी करणे व पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करणे ही पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणारी निरंतर प्रक्रिया आहे. मे २०१८ मध्ये आधार संलग्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली संपूर्ण राज्यात यशस्वीपणे सुरू करण्यात आली. या नवीन प्रणालीमुळे १०० टक्के धान्याचे वितरण आधार सत्यापन करून होत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील मयत व्यक्ती, दुबार नोंदी, स्थलांतरित कुटुंबे, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्ती, विवाहित मुली आदींचा शोध घेऊन निकषात न बसणाऱ्या शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र करण्यात आल्या आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्याला ७ जिल्हे आणि एका राज्याची सीमा लागून आहे. त्यामुळे इतर जिल्हा आणि राज्यातील शिधापत्रिकांचा शोध घेण्याचे जिकिरीचे काम जिल्हा पुरवठा विभागाने पार पाडले. यात २ हजार ३८३ शिधापत्रिका नक्कल आढळून आल्यात त्यापैकी १२९२ रद्द केल्या तर १०९१ तपासणीअंती राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. यातही यवतमाळ जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहेत तर या कामात इतर कोणताही जिल्हा यवतमाळ जिल्ह्याच्या आसपासही नाही.
शिधापत्रिका आधारकार्ड सोबत संगणकीकरण करणे हि निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून याद्वारे उपलब्ध झालेला इष्टांकाचा वापर नवीन शिधापत्रिका मधील लाभार्थी तसेच विभक्त कुटुंबे यांना अन्नधान्य देण्याचे कार्य युद्धपातळीवर सुरु करण्यात आले आहे. यवतमाळ जिल्हा हा सर्व योजनांच्या ६,१०,७६८ शिधापत्रिकामधील २२,७७,३१० लाभार्थाची १०० टक्के आधार जोडणी करणारा राज्यातील पहिलाच जिल्हा ठरला आहे.
शिधापत्रिका -आधार संलग्नीकरणाची फलश्रुती म्हणून अन्न धान्याचा लाभ पात्र लाभार्थ्यापर्यंत खात्रीशीर पोहचत असून धान्याचा गैरव्यवहार व अपहार यास आळा बसला आहे. याचा परिणाम म्हणून लाभार्थ्यांना धान्य न मिळणे यासारख्या तक्रारी कमी झाल्या आहेत.
